नेभिगेशन
समाज

जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रवि लामिछानेको निवेदन

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन् । शुक्रबार आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित अदालत पुगेका लामिछानेले साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरि पाउँ भनी निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यस अघिनै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय नै उच्च अदालतमा गएपछि लामिछानेले पनि जिल्लाको आदेश विरुद्ध निवेदन दिएका हुन् । माघ २८ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । सरकारी वकिलले लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गरेका थिए  । 

Ncell
Extreme Energy

लामिछानेले पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुस २५ गते थुनछेक सम्बन्धी सुनुवाईको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरि दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरि पाउँ भनी लामिछानेले निवेदन दर्ता गराएका हुन् । लामिछानेले दफा ७३ बमोजिम निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

गत माघ २ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचनसँग सम्बन्धित मुद्दामा लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । ६० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेर लामिछाने रिहा भएका थिए । 

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन प्रकरणमा पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । लामिछानेविरुद्ध ५ करोड ८ लाख बिगो दाबी गर्दै सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?

सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?

प्रतिनिधि सभामा आज ८ जना मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् ।