नेभिगेशन
समाज

सरकारविरुद्ध सर्वोच्च गए कुलमान, भोलिमात्र रिट दर्ता हुने

काठमाडौँ । आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध कुलमान घिसिङ सर्वोच्च पुगेका छन् । बुधबार ढिलोगरि अदालत पुगेका उनको रिट भने दर्ता भएको छैन । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

घिसिङका तर्फबाट लोकमणि पोखरेलले रिट लिएर सर्वोच्च पुगेपनि ढिलाई भएका कारण दर्ता हुन नसकेको अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बताए । त्यस्तै उनको रिट बिहिबार दर्ता हुने कुईकेलले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै अदालत पुगेका हुन् । उनले नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्ष बनाएका छन् । 

सरकारले गत सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाएको थियो भने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उनको ठाउँमा पदस्थापन गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
दश जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन, दुई जनाको अस्वीकृत

दश जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन, दुई जनाको अस्वीकृत

समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता, तीन दिने भ्रमणमा के के गरे ?

गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता, तीन दिने भ्रमणमा के के गरे ?

नयाँ दिल्लीमा रहँदा गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय समकक्षी अमित शाहसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । उनले बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न...
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः पुनःस्थापनाको सवाल’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बाढीपीडितका लागि तीन वर्षभित्र स्थायी...
रसुवाका बाढी प्रभावित चार हजार १०८ परिवारलाई नगद सहायता

रसुवाका बाढी प्रभावित चार हजार १०८ परिवारलाई नगद सहायता

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी)ले उपलब्ध गराएको रकम दोहोरोपना हुन नदिने गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।