जनयुद्धलाई सार्वजनिक बिदा दिएर उतसव मनाउने कुरा गरिरहन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

Watch On

जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्धपीडित सङ्गठनले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग यसअघि सफल हुन नसकेको भन्दै अब समिक्षा गरी आगामी दिनका कामलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । 

उनले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने उल्लेख गरे । उनले विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अब उप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चिता गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गराइएको जानकारी गराए । 
अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा अन्तराष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति भएका कारण गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुराहरु गरिरहन आवश्यक नरहेको भन्दै उनले यस्ता कुराहरुले पीडितलाई झन् पीडित बनाउने तर्क गरे । 

“सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोउन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौँ । अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाजलाग्ने स्थिति भएको छ, त्यसकारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर मानवअधिकारको उलङ्घन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुरा गरिरहन आवश्यक छैन । यस्ता कुराले पीडितलाई झन् पीडित बनाउन सक्छ ।”

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्मबन्धी काम र सरकारको कुनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न आग्रह उनले आग्रह गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले मुलुक पछाडि फर्कन नसक्ने पनि स्पष्ट गरे । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र साथ प्राप्त भइरहनुपर्नेमा जोड दिँदै यस प्रक्रियालाई मौलिक तरिकाले समाधान निकाल्न नेपालले प्रयास गरिरहेको बताए ।