नेभिगेशन
समाज

कुलमान र हितेन्द्रदेवको पेसी न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा 

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक विषयमा कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट एउटै न्यायाधीशको इजलामा परेको छ । कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा तोकिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यस्तै अघिल्लो रिक्त कार्यकालको पारिश्रमिकसहित आर्थिक सेवा सुविधा माग गर्दै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको पेसी पनि मुसलमानकै इजलासमा परेको छ।

Ncell
Extreme Energy

घिसिङको पेसी इजलासको दोस्रो र शाक्यको पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ । घिसिङ र शाक्य दुवै बुधबार साँझ सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
यस वर्ष मल अभाव हुँदैन, किसानहरुले अहिलेसम्मकै बढी मल पाउँछन्ः कृषिमन्त्री चौधरी

यस वर्ष मल अभाव हुँदैन, किसानहरुले अहिलेसम्मकै बढी मल पाउँछन्ः कृषिमन्त्री चौधरी

उनले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख ५४ हजार ७६२ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको र जसमध्ये चार लाख ६३ हजार १०७ मेट्रिक टन मल किसानलाई विक्री गरिसकिएको...
चिया निर्यातको समस्या दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुन्छ: उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी

चिया निर्यातको समस्या दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुन्छ: उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी

यसका लागि भारत सरकारलाई पत्राचार गरिएको, चिया व्यवसायीसँग छलफल गरिएको तथा भारतस्थती नेपाली दूतावासमार्फत निरन्तर समन्वय गरिरहेको उहाले बताइन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्यो (पूर्णपाठ)

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्यो (पूर्णपाठ)

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत माथि रहने छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रले ७६ प्रतिशत योगदान गर्ने जानकारी...
भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने सूचनापछि एमालेले फिर्ता गर्यो नेताको उपचारमा राज्य कोषबाट खर्च भएको पैसा

भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने सूचनापछि एमालेले फिर्ता गर्यो नेताको उपचारमा राज्य कोषबाट खर्च भएको पैसा

‘जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले स्पष्ट भन्छ— कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नका लागि राज्यकोषबाट खर्च उपलब्ध गराइने छैन। तर, ऐन बनेकै वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी...

भर्खरै