नेभिगेशन
समाज

कुलमान घिसिङकाे रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले  विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरेको दावी गर्दै सर्वोच्मा रिट हालेका थिए । 

Ncell
Extreme Energy

घिसिङ आफ्नो बर्खास्तीविरुद्धको रिट लिएर बुधबार नै  सर्वोच्च पुगेका थिए ।  बुधबार ढिलोगरि अदालत पुगेका उनको रिट भने बिहिबार दर्ता भएको थियो ।

उनले नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्ष बनाएका थिए। 
सरकारले गत सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाएको थियो भने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उनको ठाउँमा पदस्थापन गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
यस वर्ष मल अभाव हुँदैन, किसानहरुले अहिलेसम्मकै बढी मल पाउँछन्ः कृषिमन्त्री चौधरी

यस वर्ष मल अभाव हुँदैन, किसानहरुले अहिलेसम्मकै बढी मल पाउँछन्ः कृषिमन्त्री चौधरी

उनले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख ५४ हजार ७६२ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको र जसमध्ये चार लाख ६३ हजार १०७ मेट्रिक टन मल किसानलाई विक्री गरिसकिएको...
चिया निर्यातको समस्या दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुन्छ: उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी

चिया निर्यातको समस्या दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुन्छ: उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी

यसका लागि भारत सरकारलाई पत्राचार गरिएको, चिया व्यवसायीसँग छलफल गरिएको तथा भारतस्थती नेपाली दूतावासमार्फत निरन्तर समन्वय गरिरहेको उहाले बताइन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्यो (पूर्णपाठ)

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्यो (पूर्णपाठ)

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत माथि रहने छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रले ७६ प्रतिशत योगदान गर्ने जानकारी...
भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने सूचनापछि एमालेले फिर्ता गर्यो नेताको उपचारमा राज्य कोषबाट खर्च भएको पैसा

भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने सूचनापछि एमालेले फिर्ता गर्यो नेताको उपचारमा राज्य कोषबाट खर्च भएको पैसा

‘जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले स्पष्ट भन्छ— कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नका लागि राज्यकोषबाट खर्च उपलब्ध गराइने छैन। तर, ऐन बनेकै वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी...

भर्खरै