नेभिगेशन
समाज

कुलमान घिसिङकाे रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले  विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरेको दावी गर्दै सर्वोच्मा रिट हालेका थिए । 

Ncell
Extreme Energy

घिसिङ आफ्नो बर्खास्तीविरुद्धको रिट लिएर बुधबार नै  सर्वोच्च पुगेका थिए ।  बुधबार ढिलोगरि अदालत पुगेका उनको रिट भने बिहिबार दर्ता भएको थियो ।

उनले नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्ष बनाएका थिए। 
सरकारले गत सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाएको थियो भने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उनको ठाउँमा पदस्थापन गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
दश जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन, दुई जनाको अस्वीकृत

दश जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन, दुई जनाको अस्वीकृत

समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता, तीन दिने भ्रमणमा के के गरे ?

गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता, तीन दिने भ्रमणमा के के गरे ?

नयाँ दिल्लीमा रहँदा गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय समकक्षी अमित शाहसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । उनले बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न...
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः पुनःस्थापनाको सवाल’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बाढीपीडितका लागि तीन वर्षभित्र स्थायी...
रसुवाका बाढी प्रभावित चार हजार १०८ परिवारलाई नगद सहायता

रसुवाका बाढी प्रभावित चार हजार १०८ परिवारलाई नगद सहायता

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी)ले उपलब्ध गराएको रकम दोहोरोपना हुन नदिने गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।