नेभिगेशन
समाज

कुलमानबारे प्रधानमन्त्रीः कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने पदमुक्त गर्न सक्छ 

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङ मन्त्रीप्रति लोयल नभएको बताएका छन् । सोमबारको संसद बैठकमा कुलमान हटाएको विषयण्मा जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले लोयल नहुने कर्मचारीलाई हटाउन सकिने र यस्तो अहिलेको सरकारले मात्र नभएर यसअघिका सरकारले पनि गर्ने गरेको बताए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केही दिनदेखि सदन अवरुद्ध छ । महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा वाधा पुगेको छ । राट्रसेवक कर्मचारीको गुणदोाष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहीँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाइ पुरस्कार र दोषीलाई कारवाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ । यत्रि चाहीँ भनौँ, सामान्य त कुनैपनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने वा मन्त्रीप्रति, कानुनप्रति लोयल्टी फिल भएन भने वा लोयल्टी राखिएन भने... (केही बेर अन्य सांसद बोल्न थालेपछि केही बेर रोकिन्छन्) कारबाही होला, परीक्षण पनि होला । हुने ठाउँमै होला त्यो पनि । त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, नसियत चेतावनी दिने, वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गरिन्छ । यो अहिलेको सरकारले मात्र होइन जहिलेको सरकारले पनि गर्छ ।’ 

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पौने १८ अर्ब मौज्दात

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पौने १८ अर्ब मौज्दात

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषका विभिन्न खातामा आजसम्म मौज्दात रकम रू १७ अर्ब ७५ करोड ७५ लाख ३८ हजार २९३ पुगेको छ ।
दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने देखिए पनि केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् विनोद पोखरेलले बताएका छन्।
कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

बाढीपहिरोले बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका दुई हजार ५०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मुस्ताङमै रोकिएका छन् ।
नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ ।