नेभिगेशन
समाज

सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुखसामु रवि लामिछानेको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटवार्ताको क्रममा लामिछानेले आफ्नो सांसद पद फुकुवा गर्न माग राखेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पार्टीका केही सांसदसहित सभामुख भेट्न सिंहदरबार पुगेका लामिछानेले आफूमाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुखसमक्ष माग गरेका छन् । आजबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुँदै छ । अधिवेशन अन्त्य हुनुपूर्व सभामुखलाई भेटेर लामिछानेले आफ्नो पद फुकुवा गर्न माग राखेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

त्यसो त लामिछानेले यस अघि पनि संसदको हिउँदे अघिवेशन सुरु हुनुभन्दा केहीसमय अगाडि मात्रै सभामुखलाई भेटेर आफ्नो सांसद पद फुकुवा गर्न माग राखेका थिए । तर सभामुख घिमिरेले उनको मागलाई बेवास्ता गरेका थिए । 

कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएपछि  लामिछानेलाई संसद सचिवालयले पुस ८ गते निलम्बन गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने देखिए पनि केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् विनोद पोखरेलले बताएका छन्।
कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

बाढीपहिरोले बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका दुई हजार ५०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मुस्ताङमै रोकिएका छन् ।
नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ ।
दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालयमा साढे ६ अर्ब लगानी गर्दै सरकार

दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालयमा साढे ६ अर्ब लगानी गर्दै सरकार

सरकारले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।