काठमाडौँ । सरकारले धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन सेवा केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी ऐन ५७ करोड ३० लाख अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यही चैत १८ को मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सावर्जनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको हिस्साको अनुमानित रकम स्वीकृत गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय रहेको छ ।

सरकारले नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लिमिटेडको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा चुडामणि चापागाईँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरे छ । आगामी वैशाख २२ गतेदेखि २६ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको बाजलमा सञ्चालन हुने ‘डिलिङ विथ द पास्ट एड्भान्सड कोर्स’ विषयक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पारावर ढुङ्गाना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीलाई स्वीकृति दिएको छ । 

त्यसैगरी यही चैत २६ र २७ गते नेपालमा आयोजना हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को कृषि मन्त्रिस्तरीय र कृषिसम्बन्धी उच्च पदाधिकारीहरूको तेस्रो बैठक कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, सचिव (कृषि विकास) डा गोविन्दप्रसाद शर्मा र सचिव (पशुपन्छी विकास) डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ डा प्रधुम्नराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने एवं नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको लमजुङ जिल्ला साविक सुन्दरबजार गाविस वडा नं ९ को १५ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा सुन्दरबजार अस्पतालको भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्न सुन्दरबजार नगरपालिका लमजुङलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

आगामी वैशाख २ गतेदेखि ४ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने २०२५ एडिसन अफ इसिओएसओसी युथ फोरम कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजु लाल चौधरीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ । 

नेपाली सेना, सैनिक साधारण सेवाका एक जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने, माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं १ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २ दशमलव ७६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र यही चैत २४ मा दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, दक्षिण कोरियाले आयोजना गर्ने एकता महाधिवेशनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आगामी वैशाख ८ गतेदेखि आयोजना हुने ‘ट्वान्टी–फोर्थ सेसन अफ द युनाइटेड नेसन्स प्रमानेन्ट फोरम ओन इन्डियिनयस इशु (युएन–पिएफआइआई)’ मा सहभागी हुन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ । 

त्यसैगरी यही चैत २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सञ्चालन हुने कमिसन ओन पपुलेसन एण्ड डेभलोपमेन्ट(सिपिडी) को बैठकमा सहभागिताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले  निर्णय रहेको छ ।

त्यसैगरी यही चैत १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू पनि मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सरकारले चैत १५ गतेका दिन पूर्वराजाका समर्थकहरूद्वारा काठमाडौँको तीनकुने र आसपासका क्षेत्रमा भएको अराजक प्रदर्शनका क्रममा निजी, सार्वजनिक एवं सरकारी सम्पत्ति, अस्पताल, सवारीसाधन, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सञ्चार गृहहरूमा भएको आक्रमण, आगजनी र तोडफोड एवं अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हिंसात्मक गतिविधि गरी आतङ्क फैलाउने, घरभित्र मानिस भएको अवस्थामा ढुङ्गामुढा, आगजनी र मानिसको ज्यान जानेगरी अमानवीय र गैरकानुनी कार्य गर्ने, तोडफोड र लुटपाट गर्नेजस्ता कार्य भएकामा सरकारले घोर भत्र्सना गरेको छ । 

सरकारले उक्त प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सो क्रममा घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासहित उक्त प्रदर्शनका क्रममा घाइते हुनेको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ । उक्त घटनाका सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न र आगामी दिनमा यस किसिमको घटना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।