नेभिगेशन
समाज

प्रधानमन्त्री ओली र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री शिनावात्राबीच भेटवार्ता 

बैङ्कक । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणमा रहेका  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्राबीच आज भेटवार्ता भएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीका साथ परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत थिए । 

Ncell
Extreme Energy

त्यसअघि थाइल्याण्डको सरकारी भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीको समकक्षी शिनावात्राले स्वागत गरेका थिए । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटवार्तापछि संस्कृति र पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने छ । यसैगरी दुई देशबीचका गैरसरकारी र व्यावसायिक संस्थाबीच विभिन्न छ सहमतिपत्र आदानप्रदान हुनेछ ।

सम्झौतापछि दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सम्मानमा समकक्षी शिनावात्राले आयोजना गरेको दिवाभोजमा सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आजै थाइ नरेश महा बजिरालोङकर्नसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै