'राज्यले विवेक गुमाएको बेला हामीले गुमाउनु हुँदैन, चितवनको कार्यक्रम भव्य बनाऔँ': रास्वपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको उच्च अदालत तुल्सीपुरले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको छ । लामिछानेलाई पक्राउ गरे लगत्तै शुक्रबार मध्यरात बसेको पार्टीको सचिवालयको भर्चुअल वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

मध्यरातमा बसेको पार्टीको बैठकले ४ निर्णय गरेको छ, जसको सुरुमै आफूहरुले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने र उच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बताइएको छ । 'उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूको सम्बन्धमा जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई कानुनको एक तहको निर्णयको रूपमा बुझ्दै, पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूले आफ्नो भिडियो सन्देशमा भन्नुभएझैं, अदालत र अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्ने। साथै, अदालत, संविधान र कानुनमा आधारित रही अर्को तह र ढोकामा न्यायको लागि अघि बढ्ने', रास्वपाले भनेको छ । 

त्यस्तै लामिछानेविरुद्धको आदेश आएको एक घण्टा पनि बित्न नपाउँदै  कानुनी प्रक्रिया नै पुरा नगरि सभापतिलाई पक्राउ गर्न उनकै बेडरुमसम्म प्रहरी पुगेको घटनालाई पनि रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ । 'पक्राउ पुर्जी नलिएरै पक्राउ गर्न आउने कुरा मात्र होइन, सभापतिज्यूको घरमा — त्यो पनि बेडरुमभित्र बसेर — जुन किसिमले पूर्जी लेख्ने अनौठो अभ्यास प्रहरीले गर्‍यो, विधिको शासनमा त्यो क्षम्य हुन सक्दैन। नागरिकको घरभित्र छिरेर कानुनी कागजात बनाउने गैरसंवेदनशील र गैरकानुनी कुराको भत्सर्ना गर्ने', पार्टीले भनेको छ । 

त्यस्तै रास्वपाले शनिबार चितवनमा विशाल जनसभा गर्ने बताएको थियो । तर सभापति नै पक्राउपछि भने सो कार्यक्रम के हुन्छ भन्ने अन्यौलता थियो । सो विषयमा समेत पार्टीले शनिबारको सभालाई भव्य बनाउने निर्णय गरेको छ । रास्वपाले भनेको छ, 'आज चैत्र २३ गते शनिबार २ बजे भरतपुर, चितवनमा आयोजना हुन लागेको जनयात्रा शुभारम्भ सभालाई भव्य रूपमा सफल पार्ने। राज्यले विवेक गुमाएको बेला हामीले विवेक गुमाउनु हुँदैन र हामीले गर्ने सभा शान्त र सौम्य हुनुपर्छ भन्ने सभापतिको निर्देशनबमोजिम सभालाई शान्तिपूर्ण बनाउन तथा हुन सक्ने सम्भावित घुसपैठ, चलखेल तथा बिथोल्ने प्रयासहरू रोक्नका लागि सबै सदस्यहरूलाई सचेत, संयमित र गम्भीर रहन निर्देशन दिने।'
रास्वपाले कार्यबहाक सभापतिको जिम्मेवारी पुनः उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई सुम्पिने निर्णय समेत गरेको छ ।