नेभिगेशन
समाज

रवि लामिछानेको घरमा प्रहरीको अशाेभनीय हर्कत !

काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गर्दा साँझ साढे ७ बढी भएको थियो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देही पठाउनु पर्ने थियो । त्यसका लागि कार्यालय समय सकिएको थियो भने शनिबार र आइतबार विदा भएकाले उच्चको आदेश जिल्लामा पुग्न सोमबार मात्रै लाग्ने थियो । त्यसपछि अदालतले पक्राउ गर्न प्रहरीले पुर्जी दिने वा जिल्ला अदालतमा तारिख बुझ्न जाँदा प्रहरीको जिम्मा लगाउन सक्थ्यो । तर रवि लामिछानेको हकमा कुनै प्रक्रियाको कुरा नै भएन । 

Ncell
Extreme Energy

आदेश भएको १ घण्टा नबित्दै साढे आठ बजे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, अपराध अनुसन्धान महाशाखा लगायत काठमाडौँका प्रहरी निकायका छुट्टा छुट्टै टिम हात्तिगौंडास्थित रवि लामिछानेको निवास घेर्न पुगेका थिए ।

एक सय जना भन्दा बढी प्रहरीले रवि लामिछानेको निवास घेरिसकेका थिए । तर उनीहरुको साथमा न उच्च अदालतको आदेश थियो, न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले दिएको कुनै कागजपत्र नै थियो ।

प्रहरी निवासमा पुग्दा प्रहरीमा गिरफ्तारी दिने तयारीका लागि रवि लामिछानेले झोला प्याक गर्दै थिए । त्यत्तीनै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी मनोहर भट्ट, डिएसपी दिपक खड्का सहितको टोली लामिछानेको बेडरुम सम्म छिर्यो । 

लामिछानेले उनीहरुलाई अदालतबाट आएको कानुनी कागजपत्र दिनुस् भन्दै गर्दा प्रहरीले सबै दिन्छौँ भन्दै टारी रहेका थिए । साथै प्रहरीका अधिकारीले झोला प्याक समेत अरुले गरिदिन्छ भन्दै दबाब दिइरहेका थिए । 

लामिछाने आफैँले म जान तयार भएर बसेको छु तर मलाई कागजपत्र दिनुस् भन्दै बारम्बार आग्रह गरे । तर प्रहरीले मोबाइलमा छ, तल गेटमा छ भन्दै टारी रहे । तर पनि देखाउन सकेनन्। 

लामिछानेको परिवारले अदालतका कागजपत्र लिएर आउनु पर्ने अडान लिएपछि लामिछानेको बेडरुमाबाट निस्किएर एसपी मनोहर भट्टले बल्ल कागजपत्रका लागि प्रहरीका हाकिमलाई फोन गरेर जाहेर गर्दै थिए । 

त्यसको केही बेरपछि सिभिलमा भएका एक प्रहरी हातमा रेर्कड फाइल बोकेर बेडरुममा छिरे । प्रहरीले कागज आइसक्यो, प्रहरी चौकीमा लगेर सबै हेर्न मिल्ने भन्दै झुक्याउने प्रयास गरे । 

तर उनले उक्त रेकर्ड फाइलबाट रवि लामिछानेसँग सम्बन्धीत कुनै फाइल निकाल्न सकेनन् । रेर्कड फाइल बोकेर आएका प्रहरी आफैँ के बोलिरहेको छु भन्ने समेत मेसो पाएका थिएनन्, उनले अदालतको आदेश आएपछि सकिहाल्यो नि’ भन्ने जस्तो तर्क गर्दै थिए । तर अदालतको आदेश पनि उनले दिन सकेका थिएनन् । 

बरु बाहिर लामिछानेका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद न्यौपानेसँग लामिछानेको ‘अन्तिम इच्छा’ वकिललाई भेट्ने होइन ? भेटिहाल्यो नि ! भन्दै अभिव्यक्ती दिदै थिए डिएसपी दीपक खड्का। 

त्यसको केही बेरपछि मात्रै प्रहरीले उच्च अदालतको आदेश प्रिन्ट गरेर लामिछानेलाई दियो । तर उक्त आदेशसँग पनि जिल्ला अदालतले कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई लेखेको कुनै पत्र थिएन । 

फेरि अदालतले दिएको पक्राउ पुर्जी खैत भनेर लामिछानेले प्रश्न गर्दा प्रहरीका यी अधिकारीहरु आक्रोशित हुने थाले । प्रहरीले आफूहरुले गैरकानुनी काम  गरे भोलि कानुनी उपचारमा जानु भन्दै चुनौति दिन थाले । 

त्यसपछि प्रहरीको न्यूनतम मर्यादा समेत नराखेका यी प्रहरीले रेर्कड फाइलबाट एउटा खाली पुर्जी निकाले र विवरण टिप्न थाले, जबकी उनलाई कुनै कसुर, अदालतको के आदेशमा पक्राउ गर्न आएको हो भन्ने समेत हेक्का थिएन । उनीहरु रवि लामिछानेसँग नै विवरण सोध्दै पुर्जी भर्दै थिए । 

अन्तत उनीहरुले यहि जरुरी पक्राउ पुर्जी रवि लामिछानेलाई थमाए र हस्ताक्षर समेत नगराई हिड्न लगाए । पुर्जीमा हस्ताक्षर नै नगराई प्रहरीको गाडीमा राखेपछि रास्वपा उपसभापति डिपि अर्यालले गाडी रोके र पक्राउ पुर्जी देखाउन भने जहाँ न प्रहरी अधिकारीको हस्ताक्षर थियो न रवि लामिछानेको । 

त्यसपछि उनीहरुले गाडीमै लामिछानेलाई हस्ताक्षर गराए । त्यसपछि उनीहरुले लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासत कक्षमा पुर्याए । 

रवि लामिछाने माथि शुक्रबार साँझ प्रहरीले गरेको व्यवहारलाई लिएर कानुनीविद्हरुले प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले लोक कल्याणकारी राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पक्राउ गर्न रातिकै समय किन रोज्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक संजालमा उनले लेखेका छन्, ‘अदालतको आदेशको पालना र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा कुनै दुविधा छैन, तर लोककल्याणकारी राज्यले आफ्नो नागरिकलाई पक्राउ गर्न किन रातिकै समय रोज्छ’,’ ‘के टेक्स्ट र एक्सन (कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन)मा हाम्रो संगति कहिल्यै नहुने हो ?’

यस्तै रवि लामिछानेका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्तले सामाजिक सञ्जालमा ‘सामान्य कानुनी प्रक्रिया र नियमित व्यवहार पालना नभएको’ भन्दै विरोध गरेका छन् । उनले रतिको बेलामा पक्राउ पुर्जीबिना व्यक्तिको घरमा प्रवेश गर्ने प्रहरीको व्यवहारलाई ‘राज्य आतंक’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तै अधिवक्ता सुलभ खरेलले यसरी प्रक्रियानै नपुर्याइ लामिछानेलाई प्रहरी र गृह प्रशासनले गैरकानुनी थुनामा राखेको बताएका छन् । यो घटनाले गम्भिर प्रश्न उठाएको भन्दै उनले लेखेका छन्,'उच्च अदालतले गरेको आदेशमा चित्त नबुझाई  प्रतिवादी रवि लामिछानेले  सर्वोच्च अदालतमा  निवेदन दर्ता गर्लान वा नगर्लान यो उनकै व्यक्तिगत कुरो भो । तर,  प्रश्न अहिले उनलाई किन र कुन अख्तियारी बमोजिम प्रहरी र गृह प्रशासनले मध्यरातमा समातेको हो भन्ने हो ? आज शुक्रबार राति उच्च अदालतले आदेश गर्यो ! सो आदेश जिल्ला अदालत (trial court) मा आजै मध्यरातमा पुग्दैन! त्यसको लागि पक्कै भोलि विदा भएको हुँदा आइतबारसम्म पर्खिनुपर्ने होला ! र उक्त आदेश जिल्ला अदालत पुगेपछी मात्रै अदालतले आवश्यक कारवाही को निम्ति प्रहरीलाई लेखी पठाउने होला वा तारेखमा प्रतिवादी उपस्थित हुँदा उनलाई समाइनु पर्ने होला ! न पक्राउ गर्ने पुर्जी छ, न अदालतको आदेश कानुन बमोजिम प्रहरीको हातसम्म आइपुगेको छ! न त्यो आदेश जिल्ला अदालतसम्म (trial court) सम्म नै पुगेको छ!  मध्यरातमा प्रहरी सुतिरहेको विस्तरासम्म पुग्छ ! यस्तोमा कसैलाई थुन्दा कानुनको सम्पूर्ण प्रक्रिया (due process) पालना भयो कि भएन? पक्राउ पूर्व विधिवत रुपमा कारण (cause) त पाउनु पर्यो होला नि? प्रतिवादीले अदालतको आदेश पनि पढ्न पाउनु पर्यो होला नि ? कि त्यो पनि मिडियाबाट खबर पाएर कुनै व्यक्ती थुनिनु जान पर्ने हो ? अझै उनले कानुन व्यवसायीसङ तत्काल के गर्ने भनी राय, सल्लाह माग गर्ने मौलिक अधिकार नै राख्लान नै ? यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ त्यो हो के भने अदालतको आदेश रितपुर्वक नपुग्दै, पक्राउ पुर्जी नदिई, कुनै व्यक्तिलाई मध्यरातमा घरभित्रै समात्नु उचित कानुनी प्रक्रिया (due process) हो को होइन ? यदि यो उकित प्रक्रिया होइन भने आजको यो थुना गैर-कानुनी हो कि होइन ?'

यस्तै अधिवक्ता समेत रहेकी रास्वपा सांसद सोविता गौतमले पनि प्रहरीले संविधानको धारा २० र न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तहरुको उल्लगंन गर्दै राज्यले एक नागरिकमाथि अत्याचार गरेको बताएकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, 'आज कुरा केवल एक व्यक्तिको होइन । आज कुरा संविधानको, कानुनको, र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको हो। आज कुरा न्यायको पक्षमा निर्भीक भएर उभिनेको हो। न्याय पर्खिन सक्छ तर न्यायको हकमा बोल्ने आवाज कहिल्यै ढिलो हुनु हुँदैन। यो बलमिच्याइको घोर भर्त्सना गर्दछु ।'

लामिछानेलाई अहिले रुपन्देही प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ । उनलाई सोमबार मात्रै जिल्ला अदालतमा रुपन्देहीमा लगिने छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सर्वोच्चमा शर्माः बदलिएको जनादेशले बदल्यो अदालतको रोलक्रम

सर्वोच्चमा शर्माः बदलिएको जनादेशले बदल्यो अदालतको रोलक्रम

३३औं प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषदले सिफारिस गर्दै गर्दा मुख्य आधार बनाएको थियो– उनको कार्य क्षमता । सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको पाँच वर्षमा ७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेका शर्माको काँधमा...
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माद्वारा पदभार ग्रहण

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माद्वारा पदभार ग्रहण

मंगलबार शितल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ सपथ लिएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

पर्सा प्रहरीले सोमबार राति संयोजक प्रसाईंलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
३३औं प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले लिए शपथ

३३औं प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले लिए शपथ

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् ।