काठमाडौँ । शिक्षकहरुको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन जारी छ । सो क्रममा आज उनीहरुले सिठ्ठी फुकेर आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सिठ्ठी फुकेको बताएका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै आज उनीहरुले सिठ्ठी फुकेर आन्दोलन गरेका हुन् । 

शिक्षकहरुले आम शैक्षिक हड्ताल पनि घोषणा गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले भोली अर्थात सोमबारबाट देशैभरि आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेको हो । 

महासंघले आइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आफूहरु सरकारविरुद्ध अन्तिम र निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै महासंघले देशभरका शिक्षक र कर्मचारीलाई विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान समेत गरेको छ । ‘गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा यो अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन हो ।’महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन २०८१ चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरिएको छ । अब देशभरको सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक–कर्मचारी साथीहरुलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

त्यस्तै उनीहरुले यो अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कार्य समेत नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, वि।व्य।स लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक सरोकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

पछिल्लो समय गत चैत २० गतेबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका देशभरका शिक्षकहरुको यो आन्दोलनमा विद्यालयस्तरका सम्पूर्ण क्रियाकलाप अस्तव्यस्त बन्ने भएको छ । शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण एसईई दिएका विद्यार्थीहरुको नतिजा पनि समयमै प्रकाशित हुन समस्या देखिने भएको छ । 

पछिल्लो समय शिक्षकहरु यसअघि सरकारले आफूहरुसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मुख्य मुद्दाहरु अव जारी हुने विद्यालय शिक्षा विधेयकले समेट्नुपर्ने महासंघको भनाई छ । 

दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षकहरुले फागुन २७ देखि चैत्र ५ गतेसम्म बिभिन्न राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने, सांसदहरुसंग भेट गरि विधेयक पारितका लागि दवाव दिएका थिए ।