नेभिगेशन
मुख्य समाचार

तीनकुने घटनामा संलग्न कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैनः सभापति देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति  शेरबहादुर देउवाले तीनकुने घटनाका दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको परिवारलाई भेटेर सान्त्वना दिँदै हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई कुनै पनि बाहनामा छोड्न नहुने बताए ।

“यही चैत १५ गते तीनकुने घटनामा पत्रकार सुरेश रजकसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ, धेरै व्यक्ति घाइते भएका छन्, उक्त घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने । 

सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीले तीनकुने घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको बताए । सोही क्रममा रजकका परिवारले सभापति देउवा समक्ष उक्त घटनाको छानबिन नै नभएकाले दोषी उम्कन सक्ने आशङ्का व्यक्त  गरेको थियो ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार भिडियो सन्देश दिँदै हामी नागरिकको विवेक सही रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आधिकारिक रूपमा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने विषयलाई स्मरण गराएकी हुन ।
लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसँग शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उहाँले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवनमा अङ्गाल्न जरुरी भएको बताए...
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

यसबाट दैनिक करिब ५ सय लाइसेन्स छपाई हुने जनाइएको छ । ६ महिनाभित्र सबै बाँकी लाइसेन्स छापेर सेवाग्राहीहरूलाई वितरण गर्ने योजना रहेको छ । ठप्प प्रायः अवस्थामा रहेको...
आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन् ।