नेभिगेशन
समाज

अनलाइन ठगी बढ्यो, म्यासेजमा आएका लिङ्क नखोल्नुः साइबर ब्यूरो

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत केही बैंकको वालेट प्रयोगकर्तालाई चेतावनीसहितका विभिन्न म्यासेज पठाई अनलाइन ठगी गर्ने क्रम बढेकाले सचेतता अपनाउन साइबर ब्यूरोले अनुरोध गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

ब्यूरोले आज सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा म्यासेजमा पठाइएका लिङ्क क्लिक गरी आफ्ना विवरण सेयर नगर्न र कुनै पनि सफ्टवेयर आफ्नो मोबाइल, ल्यापटपलगायत उपकरणमा ‘इन्स्टल’ नगर्न सूचित गरेको हो ।

Ncell
Extreme Energy

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत अनलइन माध्यमबाट लोन भुक्तानी गर्ने, सेयर बजारसम्बन्धी तालिम लिन सकिने र सोका लागि उपलब्ध गराइएको लिङ्क खोलेर आवश्यक सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने भनी अवैध लिङ्क पठाउने गरेको पाइएको ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन...
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ ।  अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा...
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः...