नेभिगेशन
समाज

रवि लामिछानेले थुनामुक्तको माग गर्दै दायर गरेको निवेदन न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको निवेदन न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासको आफूविरुद्धको आदेशविरुद्ध गत शुक्रबार सर्वोच्च पुगेको रवि लामिछानेको निवदेन आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि इजलासमा पेस भएको हो।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनउपर आइतबार सुनवाई हुने भएको हो । 

Marvel
Extreme Energy

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो । सो आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशबिरुद्ध निवेदन दिएको थियो । 

उक्त निवेदनप्रति सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३२ अनुसार विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने...
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमः १६ विजेता घोषणा

करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमः १६ विजेता घोषणा

आज आयोजित कार्यक्रममा एक जना बम्बर उपहार विजेता र १५ जना विजेता घोषणा गरिएको हो । विभागका अनुसार रु १० लाख पाउने विजेतामा कुपन नम्बर ०९८०४६५५८१७५ छनोटमा परेको...
संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

अदालतमा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएकाले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास नभएको उनले बताइन् । त्यसैले संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति...
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री

उनले भनेका छन्, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र...