नेभिगेशन
समाज

रवि लामिछानेले थुनामुक्तको माग गर्दै दायर गरेको निवेदन न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको निवेदन न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासको आफूविरुद्धको आदेशविरुद्ध गत शुक्रबार सर्वोच्च पुगेको रवि लामिछानेको निवदेन आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि इजलासमा पेस भएको हो।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनउपर आइतबार सुनवाई हुने भएको हो । 

Extreme Energy
citizen life

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो । सो आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशबिरुद्ध निवेदन दिएको थियो । 

उक्त निवेदनप्रति सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सर्वोच्चले दरपीठ आदेश सदर गरेसंगै महान्यायाधिवक्ता डा. कडेललाई काम गर्न मार्गप्रशस्त

सर्वोच्चले दरपीठ आदेश सदर गरेसंगै महान्यायाधिवक्ता डा. कडेललाई काम गर्न मार्गप्रशस्त

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिट दर्ता अस्वीकार गर्ने गरी रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले यसअघि गरेको दरपीठ आदेश सदर गर्ने निर्णय गरेको हो । आजको दरपीठ...
शिक्षा समितिको सभापतिमा रास्वपाकी डा ओजस्वी शेरचनको उम्मेदवारी दर्ता

शिक्षा समितिको सभापतिमा रास्वपाकी डा ओजस्वी शेरचनको उम्मेदवारी दर्ता

यसअघि बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले शिक्षा समितिको सभापतिमा दलको तर्फबाट सांसद् ओजस्वीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सम्पत्तिका विषयमा गृहमन्त्री गुरुङले भने, 'हजुरबुवाको अंशबण्डा नहुँदैको हो'

सम्पत्तिका विषयमा गृहमन्त्री गुरुङले भने, 'हजुरबुवाको अंशबण्डा नहुँदैको हो'

बिहीबार संघीय संसद सचिवालयको प्राङ्गणमा सञ्चारकर्मीहरुलाई जवाफ दिँदै अहिले आएको विवरण अनुसार उक्त सम्पत्ति आफ्नो हजुरबुवाको अंशबण्डा नहुँदैको समयको भएको हुँदाअनावश्यक भ्रम नफैलाउन सन्चारकर्मीहरुलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
रास्वपाका सांसदले मासिक १६ हजार ५ सय लेबी तिर्नु पर्ने, मन्त्रीले १८ हजार

रास्वपाका सांसदले मासिक १६ हजार ५ सय लेबी तिर्नु पर्ने, मन्त्रीले १८ हजार

रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार अब रास्वपाका सांसदले मासिक १६ हजार ५ सय र मन्त्रीहरूले १८ हजार लेबी तिर्नुपर्ने छ ।