नेभिगेशन
समाज

रवि लामिछानेले थुनामुक्तको माग गर्दै दायर गरेको निवेदन न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको निवेदन न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासको आफूविरुद्धको आदेशविरुद्ध गत शुक्रबार सर्वोच्च पुगेको रवि लामिछानेको निवदेन आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि इजलासमा पेस भएको हो।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनउपर आइतबार सुनवाई हुने भएको हो । 

CG

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो । सो आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशबिरुद्ध निवेदन दिएको थियो । 

उक्त निवेदनप्रति सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कैलालीमा विद्युतीय धरापमा परेर तीन जना घाइते,  आशंकामा एक जना पक्राउ

कैलालीमा विद्युतीय धरापमा परेर तीन जना घाइते, आशंकामा एक जना पक्राउ

शनिवार राति धनगढी उपमहानगरपालिका–१७, डमौलियाका स्थानीय तेज खत्री, चन्द्रा देवी ओली  र श्याम साउँद  विद्युतीय धरापमा परेर घाइते भएका थिए । सो घटनाको अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको...
राष्ट्रिय सभाबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

राष्ट्रिय सभाबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

सभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता भएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका...
भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोगको म्याद थप

भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोगको म्याद थप

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ दिन म्याद थप गरिएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ: मन्त्री सिन्हा

कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ: मन्त्री सिन्हा

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्यहरुको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री सिन्हाले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनहरूको पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पादन...