काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ ।  न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । 

इजलासले चैत्र २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको आदेशको आधार प्रमाण र कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो । 

उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासको आफूविरुद्धको आदेशविरुद्ध गत शुक्रबार सर्वोच्च पुगेको रवि लामिछानेको निवदेन आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि इजलासमा पेस भएको थियो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनउपर आइतबार सुनवाई हुने भएको हो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो । सो आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशबिरुद्ध निवेदन दिएको थियो । 

उक्त निवेदनप्रति सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।