वीरगंज झडपः दिनभरको वार्तापछि ५ बुँदे सर्वपक्षीय सहमती
वीरगंज । वीरगंजमा हनुमान जयन्तीको अवसरमा निकालिएको शोभायात्राको क्रममा भएको झडपबारे सर्वपक्षीय सहमति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले पाँच बुँदे सहमति भएका हो ।
यस्ता छन् ५ बुँदे सहमतिः
१. उक्त घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि विस्तृत छानबिन÷अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्ने
२. अन्तरधार्मिक/साम्प्रदायिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न सबै पक्ष पूर्ण प्रतिवद्ध रही कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने ।
३. उक्त घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निसशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने । घटनाबाट भएको क्षतिपूर्तिका लागि प्रशासनले पहल गर्ने ।
४. धार्मिक, सांस्कृतिक सम्प्रदायले गर्ने कुनै पनि जात्रा, पर्व कार्यक्रममा हातहतियारको प्रदर्शन नगर्ने, सो गरेमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने
५. पर्सा जिल्लामा संचालित सबै धार्मिक संघसंस्था तथा तत्तत् संस्थाबाट संचालित विद्यालय/मदरसा इत्यादीको सुक्ष्म अनुगमन गरि अन्यथा देखिएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।
शनिबार वीरगंजमा हनुमान जयन्तीको अवसरमा निकालिएको शोभायात्राको क्रममा झडप हुँदा अवस्था असामान्य बनेको थियो । स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु लगाएको थियो ।
शनिबार साँझ ७ः३० बजेदेखि आइतबार दिनको १२ बजेसम्मका लागि लगाएको कर्फ्यु १२ घण्टा लम्बाएर राति १२ बजेसम्म पुर्याएको छ ।
आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कारागारबाट जेन-जीलाई रविको पत्र, 'तपाईँहरुको विवेक र आवेगमा यो देशको इतिहास बदल्ने शक्ति छ'
भोलिको दिन इतिहासको नयाँ सुरुवातको दिन हो । घुसपैठ हुनसक्छ सचेत हुनुहोस्, उत्तेजित बनाउन सक्छन् विवेक प्रयोग गर्नुहोस् । आइतबार, भदौ २२, २०८२
जेन-जी आन्दोलनलाई रास्वपाको पनि समर्थन, आन्दोलनमा घुसपैठ नगर्न सत्तालाई खबरदारी
रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । साथै रास्वपाले जेनजीको आन्दोलनमा सहभागी हुने रास्वपाका जेनजी पुस्ता र समर्थकलाई रास्वपाको लोगो... आइतबार, भदौ २२, २०८२
सामाजिक सञ्जालमाथि ओली सरकारको ‘कू’
चल्दै गरेका फेसबुक, इन्सट्ग्राम,ह्वाट्एसप, एक्स, युट्ब एकाएक बन्द हुँदै गर्दा धेरैले सम्झिए राजाले ‘कू’ गरेको त्यही माघ १९ । हरेक कदम इन्टरनेट र प्रविधिमा निर्भर भएको आजको समयमा... आइतबार, भदौ २२, २०८२-2-1741851160.png)
वातावरण निरिक्षक नियुक्ति गर्न लुम्बिनी प्रदेशका १०४ पालिकामाथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २१ तथा लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १५ मा वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था... आइतबार, भदौ २२, २०८२भर्खरै
- आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कारागारबाट जेन-जीलाई रविको पत्र, 'तपाईँहरुको विवेक र आवेगमा यो देशको इतिहास बदल्ने शक्ति छ'
- जेन-जी आन्दोलनलाई रास्वपाको पनि समर्थन, आन्दोलनमा घुसपैठ नगर्न सत्तालाई खबरदारी
- जेन–जी पुस्ताले टिकटकबाट सुरु गरेको विद्रोह !
- सामाजिक सञ्जालमाथि ओली सरकारको ‘कू’
- वातावरण निरिक्षक नियुक्ति गर्न लुम्बिनी प्रदेशका १०४ पालिकामाथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
- महिला सरकारी वकिलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबारदेखि
- माओवादीप्रति जनताको आशा, भरोसा र साथ छः अध्यक्ष दाहाल
- जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह
