नेभिगेशन
समाज

नयाँ वर्षको दिन पनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी 

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले नयाँ वर्षको दिन पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आफुहरुसंग भएका सहमतिका आधारमा यथाशिघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले सोमबार बैंशाख १ गते पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

Ncell
Extreme Energy

महासंघले संसदको वर्षे अधिवेशन तत्कालै शुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्नेमध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । आफ्ना नयाँ कुनै माग नरहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कक्षाकोठामा नफर्कने भन्दै उनीहरुले शैक्षिक हड्ताल समेत गरेका छन् ।

जसका कारण बैंशाख २ गतेबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । शिक्षकहरुको लगातारको आन्दोलनका कारण माइतिघर–बबरमहल क्षेत्रमा यातायात आवागमन समेत प्रभावित हुदै आएको छ । 
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

बिहीवार अपराह्न ५ बजे नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवन परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा उनीहरूबिच भेटवार्ता भएको हो ।
संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

पछिल्ला केही वर्षयता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उठाइरहेको छ । मुद्दा उठाइरहेको छ तर, सुनुवाइ भइरहेको छैन । अब शक्ति राष्ट्रहरुले सुनेका छैनन् भनेर चुप लाग्ने...
राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।