नेभिगेशन
मुख्य समाचार

जाजरकोट भूकम्पस् ३४ हजार निजी आवासको क्षति आँकलन

काठमाडौँ । यही चैत मसान्तसम्ममा जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासको क्षति आँकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन  प्राधिकरणले ३४ हजार ३५ निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन गरिएको विवरण आफ्नो प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको जनाएको छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं उपसचिव रामबहादुर केसीले अझै क्षति आँकलनको काम भने जारी रहेको बताउनुभयो । अब नयाँ वर्षसँगै जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त थप निजी आवासको  क्षति आँकलनका लागि प्राधिकरण र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । 
यसका लागि हालै मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई दिनेश भट्ट र विश्वविद्यालयको ग्राजुएट स्कुल अफ इञ्जिनियरिङका डिन सहप्राध्यापक डा राजन सुवालले यससम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

City Express

कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा अवस्थित विश्वविद्यालयले २८ हजार ३५७ परिवारको निजी घरको क्षति आँकलनका लागि ८५ जना प्राविधिक बाँकी स्थानीय तहहरूमा खटाउने छ । 

यसअघि, विस्तृत क्षति आँकलनका लागि प्राधिकरण र पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसबीच सम्झौता भई विस्तृत क्षति आँकलन भएको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कारागारबाट जेन-जीलाई रविको पत्र, 'तपाईँहरुको विवेक र आवेगमा यो देशको इतिहास बदल्ने शक्ति छ'

आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कारागारबाट जेन-जीलाई रविको पत्र, 'तपाईँहरुको विवेक र आवेगमा यो देशको इतिहास बदल्ने शक्ति छ'

भोलिको दिन इतिहासको नयाँ सुरुवातको दिन हो । घुसपैठ हुनसक्छ सचेत हुनुहोस्, उत्तेजित बनाउन सक्छन् विवेक प्रयोग गर्नुहोस्  ।
जेन–जी पुस्ताले टिकटकबाट सुरु गरेको विद्रोह !

जेन–जी पुस्ताले टिकटकबाट सुरु गरेको विद्रोह !

यो ट्रेन्ड टिकटकमा मात्रै सिमित छैन । देशव्यापी आन्दोलनका रुपमा घोषणा गरिएको छ । ‘कहाँ गयो हामीले तिरेको कर ?’, ‘हामीले तिरेको करमा नेता र उच्च पदस्थका छोराछोरीको...
सामाजिक सञ्जालमाथि ओली सरकारको ‘कू’

सामाजिक सञ्जालमाथि ओली सरकारको ‘कू’

चल्दै गरेका फेसबुक, इन्सट्ग्राम,ह्वाट्एसप, एक्स, युट्ब एकाएक बन्द हुँदै गर्दा धेरैले सम्झिए राजाले ‘कू’ गरेको त्यही माघ १९ । हरेक कदम इन्टरनेट र प्रविधिमा निर्भर भएको आजको समयमा...
वातावरण निरिक्षक नियुक्ति गर्न लुम्बिनी प्रदेशका १०४ पालिकामाथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

वातावरण निरिक्षक नियुक्ति गर्न लुम्बिनी प्रदेशका १०४ पालिकामाथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २१ तथा लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १५ मा वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था...