नेभिगेशन
मुख्य समाचार

अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा

काठमाडौँ । सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।


श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष, २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

City Express

 सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक  स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले यो योजनामा सहभागी हुन पाउने छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।  

    गत चैत १५ गते सो निर्णय भएको भए पनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ । यसबाट सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउनेछन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कारागारबाट जेन-जीलाई रविको पत्र, 'तपाईँहरुको विवेक र आवेगमा यो देशको इतिहास बदल्ने शक्ति छ'

आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कारागारबाट जेन-जीलाई रविको पत्र, 'तपाईँहरुको विवेक र आवेगमा यो देशको इतिहास बदल्ने शक्ति छ'

भोलिको दिन इतिहासको नयाँ सुरुवातको दिन हो । घुसपैठ हुनसक्छ सचेत हुनुहोस्, उत्तेजित बनाउन सक्छन् विवेक प्रयोग गर्नुहोस्  ।
जेन–जी पुस्ताले टिकटकबाट सुरु गरेको विद्रोह !

जेन–जी पुस्ताले टिकटकबाट सुरु गरेको विद्रोह !

यो ट्रेन्ड टिकटकमा मात्रै सिमित छैन । देशव्यापी आन्दोलनका रुपमा घोषणा गरिएको छ । ‘कहाँ गयो हामीले तिरेको कर ?’, ‘हामीले तिरेको करमा नेता र उच्च पदस्थका छोराछोरीको...
सामाजिक सञ्जालमाथि ओली सरकारको ‘कू’

सामाजिक सञ्जालमाथि ओली सरकारको ‘कू’

चल्दै गरेका फेसबुक, इन्सट्ग्राम,ह्वाट्एसप, एक्स, युट्ब एकाएक बन्द हुँदै गर्दा धेरैले सम्झिए राजाले ‘कू’ गरेको त्यही माघ १९ । हरेक कदम इन्टरनेट र प्रविधिमा निर्भर भएको आजको समयमा...
वातावरण निरिक्षक नियुक्ति गर्न लुम्बिनी प्रदेशका १०४ पालिकामाथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

वातावरण निरिक्षक नियुक्ति गर्न लुम्बिनी प्रदेशका १०४ पालिकामाथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २१ तथा लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १५ मा वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था...