नेभिगेशन
समाज

बचत गरेको रकम निकाल्न नपाउँदा...

यही वैशाख ५ गते छोरीको विवाहको तयारी गर्दैछिन्  ५५ वर्षीय मादिका लोनिया। तर उनको अनुहारमा खुसी छैन। श्री गौतमबुद्ध स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा संकलन गरेको छ लाख समयमै फिर्ता हुने छाँटकाँट नहुँदा उहाँ पीडा र चिन्तामा छिन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सहकारी संस्थाको कार्यालयमा ताला लागेको झन्डै एक महिना बढी पुग्न लाग्दा, साना व्यवसायी, किसान, वृद्धवृद्धाको घरायसी जीवनमा आर्थिक समस्या भएको छ। कसैको छोरीको विवाह खर्चको जोहो छैन, कसैको नियमित औषधि छाडिएको छ, त कसैको आपत्कालीन खर्च अन्योलमा परेको छ।

Ncell
Extreme Energy

सम्मरीमाई गाउँपालिका–६ का नन्दलाल चौहानको पनि यस्तै पीडा छ। छोरीको विवाह यही वैशाखमै जुरेको छ । तर सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता नपाउँदा उनी पनि असहाय बनेकी छन्। ‘आवश्यकताका लागि बचत गरेका थियौँ, तर आफ्नै पैसा निकाल्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्।

सोही वडामा नन्दलाल चौहानका पिता बुद्धु चौहानले आफ्नो पेन्सनको ५० हजार पनि सोही सहकारीमा राखेकी थिइन्। नातिनीको विवाह खर्चका लागि त्यो रकम निकाल्ने उनले योजना बनाएकी थिइन्। ‘अब त्यो योजना पनि अधूरो रहने देखिन्छ,’ उनले भनिन्। 

छोटेलाल लोहार, असुरैनाका बासिन्दा, छोरीको विवाहका लागि आफन्तकहाँ सहयोग मागे। तर अधिकांश आफन्तको जवाफ एउटै छ, ‘आफैलाई अभाव छ, सहकारीमाथि विश्वास गरेर जम्मा गरेको पैसा नै यस्तो बेलामा फिर्ता नपाउँदा गहिरो चोट लागेको छ।’
फलफूल व्यवसायी विनोद बर्माले छोरीको विवाहका लागि भन्दै एक वर्षदेखि दैनिक पाँच सयका दरले बचत गरेका थिए। अब विवाह नजिकिँदै गर्दा उनले राख्नुभएको पैसा पनि अनिश्चित बनेको छ। यस्तै राजकुमार केवटले नियमित औषधि खरिद गर्न बचतमा भर पर्थे। तर अहिले एक लाख ५० हजार थुनिएको छ। ‘यसले सहकारीमा मात्र होइन, स्वास्थ्यमा पनि जोखिम निम्त्याएको छ,’ उनले भने।

यही २०८१ फागुन २६ गते उक्त सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक र कार्यालय सहायकलाई सञ्चालक समितिले निलम्बन गरेपछि विवाद सुरु भयो। विवाद अदालतसम्म पुगेपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कारण देखाऊ र निलम्बनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ। परिणामस्वरूप, बचत फिर्ता पाउने, ऋण लिने र सावाँब्याज तिर्नेलगायत सबै सेवा ठप्प छन्।

गौतमबुद्ध स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपचन्द्र मुराउले भने, ‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। जबसम्म अदालतको निर्णय हुँदैन, सेवाहरू पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन। सहकारीको सेवामा अवरोधले सयौं बचतकर्तालाइ अप्ठ्यारोमा पारेको छ। यसले आर्थिक संकटमात्र होइन, सामाजिक र मानसिक तनाव पनि बढाएको छ। सहकारी संस्थाको सेवा बन्द हुँदा गाउँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। विवाह, उपचार र आपत्कालीन खर्चका लागि गरिएको बचत अहिले बन्द ढोकामै थुनिएको छ।’ 

सम्मरीमाई–६ का वडाध्यक्ष तौलन केवटले सहकारीको सेवा प्रवाह पुनः सुरू भएन भने सहकारीप्रतिको जनविश्वास नै सधैंका लागि हराउन सक्छ भने। 

बचतकर्ताको एउटै प्रश्न छ, ‘जब हामीले विश्वास गरेर बचत गरेका थियौं, त्यसले आपतमा साथ नदिएपछि केही बाँकी रहँदैन। सहकारीको नियमन गर्ने निकाय, सम्बन्धित पालिका र अदालतसमेतले अब गम्भीरतापूर्वक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने केवल आर्थिक संकटमात्र होइन, सामाजिक संकटको भय पनि बढ्दै जान्छ।’

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
विराटनगरमा सुकुम्वासी प्रदर्शन, विकल्पसहित उठाउन आग्रह

विराटनगरमा सुकुम्वासी प्रदर्शन, विकल्पसहित उठाउन आग्रह

उनीहरुले विराटनगर स्थित संसारी माइस्थानबाट शुरु गरेको विरोध र्‍याली नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि पुगेर धर्नामा दिएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइनमा आए १० हजार बढी गुनासा, ईभी चार्जिङ नभेटिएको देखि मिटर नपाएकासम्म समस्या

ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइनमा आए १० हजार बढी गुनासा, ईभी चार्जिङ नभेटिएको देखि मिटर नपाएकासम्म समस्या

मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ गते यता मात्रै हटलाइन र अन्य माध्यमबाट १० हजार ३९२ भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएका छन् ।
पोखराको पृथ्वीचोक नजिकै रहेको सुकुम्बासी बस्ती (तस्बिरहरु)

पोखराको पृथ्वीचोक नजिकै रहेको सुकुम्बासी बस्ती (तस्बिरहरु)

राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पोखरा महानगरभित्र कुल १९ हजार ६३४ घरधुरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन्। पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित पृथ्वीचोक बसपार्क...
३ लाख नदिएसम्म उड्न दिन्न भनेपछि म्यानपावरमाथि स्टिंग अपरेसन, श्रममन्त्रीको सचिवालयको सक्रियतामा एजेन्ट रङ्गेहात पक्राउ

३ लाख नदिएसम्म उड्न दिन्न भनेपछि म्यानपावरमाथि स्टिंग अपरेसन, श्रममन्त्रीको सचिवालयको सक्रियतामा एजेन्ट रङ्गेहात पक्राउ

फ्रि भिसा फ्रि टिकेट नीतिअनुसार १० हजारमा हुने काममा ३ लाख मागेको स्वीकारेपछि ती कर्मचारीलाई तीनकुने प्रहरीले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍याइयो ।