गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-2-1741851160.png)
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षे उमेर हद नचाहिने गरी नेपाल सरकारले गरेको मापदण्डमा संशोधनको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा नेपाल सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनोट समितिलाई यही वैशाख ७ गते उपस्थित हुन भनेको छ ।
गभर्नरको नियुक्तिका मापदण्डलाई आ–आफ्नो अनुकूल संशोधन गर्न गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गत फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३९ग० हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको थियो । उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो ।
रिट निवेदनमा उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उक्त उमेरको योग्यता हटाउने निर्णयसमेत झिकाइ मगाइ बदर गर्न माग गरिएको थियो । साथै, रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यतासमेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत माग गरिएको थियो ।
Watch On
-1774162118.jpg)
दुर्गा प्रसाईलाई आइतबार पछि हिरासतमा नराख्नु: सर्वोच्च
तर प्रसाईं घाँटीको क्यान्सर रोगबाट पीडित भई उपचाररत रहेको र नियमितरूपमा स्वास्थ्य जाँचका लागि चिकित्सकको परामर्श एवम् अनुगमनमा जानुपर्ने अवस्था समेत रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। शुक्रबार, जेठ ८, २०८३
सिफारिस हुँदा आन्दोलित बारले नियुक्तिपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग के भन्यो ? (३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसहित )
अदालतमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन र न्याय पालिकाको विश्वास गिर्न नदिन ध्यानाकर्षण गराएको हो। साथै बारले तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अदालत सुधारका लागि बुझाएको प्रतिवेदन... शुक्रबार, जेठ ८, २०८३
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता: सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउन सहज गराउने आदेश! (पूर्णपाठ)
अदालतलेको आदेशले अब बचतकर्ताहरुले बचत फिर्ता पाउने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । यस अघि ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को मुद्दासँगै रहँदा बचतकर्ताहरुले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बचत फिर्ताको... शुक्रबार, जेठ ८, २०८३
एसपी अंगुर जिसीको कमान्डमा रहेको बाँके प्रहरी कार्यसम्पादनमा दोस्रो पटक पनि सर्वोत्कृष्ट
अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, अनुसन्धान, फरार अभियुक्त पक्राउ, समुदाय–प्रहरी साझेदारी, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका आधारमा प्रहरीको कार्यासम्पादन मूल्याङ्कन समितिले उत्कृष्टताको अंक प्रदान गर्दै आएको छ ।... शुक्रबार, जेठ ८, २०८३भर्खरै
- दुर्गा प्रसाईलाई आइतबार पछि हिरासतमा नराख्नु: सर्वोच्च
- सिफारिस हुँदा आन्दोलित बारले नियुक्तिपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग के भन्यो ? (३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसहित )
- रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता: सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउन सहज गराउने आदेश! (पूर्णपाठ)
- एसपी अंगुर जिसीको कमान्डमा रहेको बाँके प्रहरी कार्यसम्पादनमा दोस्रो पटक पनि सर्वोत्कृष्ट
- समस्याग्रस्त गौतमश्री सहकारीका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत प्राप्त
- आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२: अमेरिकालाई १२२ रनले हराउदै नेपाल विजयी
- रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराको मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी यथावत्
