गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षे उमेर हद नचाहिने गरी नेपाल सरकारले गरेको मापदण्डमा संशोधनको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
     
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा नेपाल सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।  अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनोट समितिलाई यही वैशाख ७ गते उपस्थित हुन भनेको छ ।
 
गभर्नरको नियुक्तिका मापदण्डलाई आ–आफ्नो अनुकूल  संशोधन गर्न गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
     
गत फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३९ग० हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको थियो । उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो ।
 
रिट निवेदनमा उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उक्त उमेरको योग्यता हटाउने निर्णयसमेत झिकाइ मगाइ बदर गर्न माग गरिएको थियो । साथै, रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यतासमेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत माग गरिएको थियो ।