नेभिगेशन
समाज

सिंहदरवारबाट पक्राउ परेका राप्रपा नेताहरुलाई भद्रकालीस्थित प्रहरी परिसरमा लगियो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) काअध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही प्रहरी परिसर काठमाडौँ लगिएको छ । उनीहरुलाई सिंहदरवाट पक्राउ गरी भद्रकालीस्थित परिसरको कार्यालयमा लगिएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबार भित्रै प्रदर्शनको प्रयास गरेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरुसिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयबाट सिंहदरवारको दक्षिण गेटतर्फ अघी बढेका थिए । सो क्रममा उनीहरुले गोजीबाट पम्प्लेट निकालेर प्रदर्शन प्रयास गरेका थिए । 

Everest cinsult

त्यसपछि प्रहरीलेउनीहरुको हातबाट पम्प्लेट खोसेको थियो । 

केही समय हिड्दै अघि बढेका लिङ्देन र शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी भ्यानमा हालेको हो । सो क्रममा उनीहरुले सरकारविरुद्ध नारावाजी गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एमाले सचिवालय बैठकः बालेन सरकारलाई बधाई, थापाको सम्बोधनबारे गम्भीर छलफल

एमाले सचिवालय बैठकः बालेन सरकारलाई बधाई, थापाको सम्बोधनबारे गम्भीर छलफल

बैठकले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बधाई दिनुका साथै उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई बधाई ज्ञापन गरेको समेत गरेको  भट्टले बताए । पार्टी कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले संसदीय दलको...
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेद्वारा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको निरीक्षण

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेद्वारा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको निरीक्षण

“लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउनका लागि एउटा दबाब पनि पर्ने गर्छ । त्यतिबेला उद्योगी–व्यवसायीहरू मारमा पनि पर्ने गर्छन् । तर, उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड र छापा मार्नेभन्दा पनि फकाई–फकाई वा संवादबाटै...
सभामुखमा डीपी अर्याल निर्विरोध

सभामुखमा डीपी अर्याल निर्विरोध

शुक्रबार सभामुख पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकिएको समयमा अर्यालको मात्रै एकल उम्मेदवारी परेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री प्रतिभा रावल

स्थानीय तहका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री प्रतिभा रावल

शुक्रवार मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कार्यविभाजनको स्पष्टता, अनुदान कटौती लगायतका विषयहरूमा गहन छलफल भएको हो। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भोगिरहेका वास्तविक समस्या र समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरेका थिए।