काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका छन्। आफुलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनले आइतबार रिट दर्ता गराएका हुन्। 

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार उक्त रिटमा सोमबारलाई पेशी तोकिएको छ। 

लामिछानेले यसअघि उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासले गरेको आदेश विरुद्धपनि सर्वोच्च सर्वोचचमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ ।  न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । 

इजलासले चैत्र २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको आदेशको आधार प्रमाण र कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनउपर आइतबार सुनवाई हुने भएको हो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो । सो आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशबिरुद्ध निवेदन दिएको थियो । 

उक्त निवेदनप्रति सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।