काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी सर्वोच्च परेका रिट तथा निवेदनमा आज पनि हेर्न नभ्याइने भएको छ । 

गभर्नरको उमेयर योग्यता संशोधन कार्यान्वयन नगर्न परेको रिट र उक्त रिटमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न मागसहित परेको  पूरक निवेदनमा आज पनि हेर्न नभ्याइने भएको हो । 

आज न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि १३ औँ नम्बरमा पेसी तोकिएको पनि हेर्न नभ्याइनेको सूचिमा परेका छन् । 

यस अघि आइतबार पनि उक्त रिट र निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । 
 अर्थ मन्त्रालयले अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र ‘मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’  संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएपछि विषय सर्वोच्च पुगेको थियो । उक्त संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते तत्काल उक्त संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन आदेशका लागि आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।