नेभिगेशन
समाज
मन्त्रिपरिषद् बैठक:

सरकारले बनायो प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेका छन् । 
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आयोगको सदस्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, नीति आयोग, योजना आयोगका प्रतिनिधि र एक जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहने बताइएको छ।  

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सूर्य नेपालको सहयोगमा शुक्लागण्डकीमा सामुदायिक फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा

सूर्य नेपालको सहयोगमा शुक्लागण्डकीमा सामुदायिक फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा

केन्द्रले प्लास्टिक, कागजलगायत पुनर्चक्रणयोग्य फोहोर संकलन तथा प्रशोधन गरी उपयोगी सामग्रीमा रूपान्तरण गर्नेछ । वार्षिक करिब ३ हजार टन फोहोर प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमताको यस केन्द्रले जथाभावी फोहोर...
सरुवामा चलखेल गरेपछि मन्त्रालय तानिए नापीका डिजी

सरुवामा चलखेल गरेपछि मन्त्रालय तानिए नापीका डिजी

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको सरुवा भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा उनको सरुवा गरिएको बताइएको छ।
निजामती सेवा विधेयक: कर्मचारी व्यवस्थापनबाट राज्य–क्षमता निर्माणतर्फको यात्रा

निजामती सेवा विधेयक: कर्मचारी व्यवस्थापनबाट राज्य–क्षमता निर्माणतर्फको यात्रा

आजको प्रश्न कर्मचारीको व्यक्तिगत हित व्यवस्थापन मात्र होइन, बरु “नेपालले कस्तो राज्य निर्माण गर्न खोजेको हो र सो राज्य सञ्चालन गर्ने निजामती सेवाको संरचनात्मक, प्राविधिक र संस्थागत क्षमता...
अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान गछौँः सोविता गौतम

अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान गछौँः सोविता गौतम

उद्योगी व्यवसायीहरुले कानुनी अस्पष्टताका कारण झन्झट बेहोर्नुपरेको बताउँदै मन्त्री गौतमले भनिन्, “प्रशासनिक झन्झट त्यतिबेला आउँछ जतिबेला कानुनहरू अस्पष्ट हुन्छन् । अब अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान...