‘रियल स्टेट’लाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारीमन्त्रीको माग

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘रियल स्टेट’ क्षेत्रलाई प्रतिष्ठित उद्योगका रूपमा विकास गर्न व्यवसायीको सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले रियल स्टेट क्षेत्रसम्बन्धी भ्रम चिर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीकै भएको बताए । 

“विश्वका कतिपय मुलुकमा रियल स्टेटलाई प्रतिष्ठित उद्योगका रुपमा अघि बढाइएका छन्, तर हाम्रो देशमा यस क्षेत्रले राम्रो सन्देश दिन सकिरहेको छैन”, मन्त्री अधिकारीले भने, “नेपालमा नाफाका लागि मात्रै घरजग्गा व्यवसाय गरेका छन् भन्ने भ्रम चिर्न आवश्यक छ ।” मुलुकको प्रचलित कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै उनले त्यसखालको भ्रम चिर्न नसकेसम्म व्यवसाय विस्तार नहुने बताए । 

निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिरहेको उनले जानकारी दिए। मन्त्री अधिकारीले छ दशक पूराना नापी र भूमिसम्बन्धी ऐन परिमार्जनको तयारी भइरहेको बताए। “भूमीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालय समिति बनाएर काम गरिरहेको छ, विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलबाट यसलाई टुङ्ग्याइन्छ, नापी ऐन तयार भइसकेको छ”, उनले भने।
 
महासङ्घका संस्थापक एवं सल्लाहकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा घरजग्गा व्यवसायको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गरे। सो क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बन्धित व्यवसायीसँग छलफल गरेर अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “चालु आवको नौ महिनामा घरजग्गा व्यवसायबाट रु ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ, यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई परेको पीरमर्का हटाउनुपर्छ”, उनले भने ।
 
महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि घरजग्गा व्यवसायी सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए। व्यवसायीले झल्दै आएको नीतिगत तथा कानुनी उल्झन हटाइदिन उनको आग्रह छ । कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले महासङ्घका संस्थापक एवं सीमाविद् श्रेष्ठ र सल्लाहकार मीनमार श्रेष्ठलाई सम्मान गरेका थिए ।