सरकारी शिक्षकका सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमै पढाउन वडाको निर्देशन, नगरे सेवा सुविधा रोकिने

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका – १५ वडा कार्यालयले सरकारी विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालय मै भर्ना गराउन निर्देशन दिएको छ । साेमबार बसेको वडा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

वडा अध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेका अनुसार, यस आर्थिक वर्षदेखि वडाभित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई नजिकको कुनै सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा कक्षा १० सम्म पठाउनुपर्नेछ । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ ।

शिक्षा सुधारको उद्देश्यले निर्णय

शिक्षकले आफैँ पढाउने विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पढाएमा विद्यालयको पठनपाठन, अनुशासन र सेवा–प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वाससहित यस्तो निर्णय गरिएको वडा अध्यक्ष राम प्रसाद लामिछानेले बताए । “शिक्षकले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाएर सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्नु शिक्षा प्रणाली मै शंका गर्ने आधार बन्छ” वडाध्यक्ष लामिछानेले भने, “अब सुधारको थालनी शिक्षकबाटै गरिनुपर्ने भएकाले सुरुवात गरिएको हाे । ”

निर्देशन अवज्ञा गरे सेवा सुविधा कट्टा गरिने

वडा कार्यालयकाे निर्णय अनुसार यदि शिक्षकहरूले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गराएको पाइएमा उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त सेवा–सुविधा जस्तै तलब अतिरिक्त लाभ, प्रोत्साहन भत्ता लगायत सुविधा कट्टा गरिने छ ।

कार्यन्वयनका लागि वडा कार्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयका प्रधानाध्यापक सहितलाई समन्वय गर्दै कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएकाे वडा अध्यक्ष  । यसबाट सरकारी विद्यालयप्रतिको विश्वास बढ्ने र सामुदायिक शिक्षा सुधारमा टेवा पुग्ने वडाले विश्वास लिएको छ।

यस वडामा नेपाल राष्ट्रिय मावि डुबरवाना, जनकल्याण आधारभूत विद्यालय (नयाँबस्ती), र बालज्योती आधारभूत विद्यालय (भवानीपुर) गरी तीनवटा सरकारी विद्यालय रहेका छन् । तीमध्ये जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका सन्तान यसअघि कै शैक्षिक सत्र देखी अध्ययनरत रहेका छन् । बाँकी शिक्षकहरूका सन्तानलाई यस आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालय मै भर्ना गराउने तयारी भइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।

वडाध्यक्ष लामिछानेका अनुसार, दोस्रो चरणमा वडा कार्यालयमा पर्ने अन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूका छोराछोरीलाई समेत सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन अनिवार्य गरिनेछ । “शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन सबै सरकारी कर्मचारीहरूले उदाहरणीय भूमिका खेल्नुपर्छ,” उनले भने ।