नेभिगेशन
समाज

असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न यथासम्भव कानून बनाउन सभामुखको अपिल

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न यथासम्भव कानून बनाउन अपिल गरेका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको छैटौं अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा संसदमा संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनलाई यथासम्भव टुङ्ग्याउन हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । संसद जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गरिने र जनताको चाहना अनुरूप निर्णयहरू लिइने उल्लेख गरे ।

Dish Home
Global Ime Bank

उनले प्रतिनिधि सभाको आजदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनसरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँगै कानून निर्माणका लागि पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । संसदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकेमात्रै लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, सुशासन, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने सभामुखको भनाइ छ । 

प्रतिनिधि सभाको छैटौं अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच पनि शिक्षा, निजामती लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकलाई अघि बढाउन क्यालेन्डरमा समय सुरक्षित गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्न

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्न

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक बसेको छ ।
रास्वपाका कारण सांसदको लोगो लगाउँदा पनि अपमानित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था बन्योः महेश बर्तौला

रास्वपाका कारण सांसदको लोगो लगाउँदा पनि अपमानित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था बन्योः महेश बर्तौला

उहाँहरु जे शैली अवलम्बन गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुले विरोध राखेको मुद्दाका बारेमा हामीलाई आपत्ति छैन । तर शैली गर्दा यो लोगो (संसदको लोगो) लगाएर हिड्न पनि आफैँलाई अपमानित गर्नुपर्ने...
धरानमा मेयर र उपमेयरका समर्थकबीच झडप

धरानमा मेयर र उपमेयरका समर्थकबीच झडप

आज दिउँसो २ बजे बोलाइएको बजेट तथा सिलिङ निर्धारण समितिको बैठकअघि मेयरको कार्यकक्षमा मेयर र उपमेयरबीच वडा नम्बर १६ मा ग्याबिन जाली राखिएको भुक्तानीबारे विवाद भएको थियो ।...
रविन्द्र मिश्रलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

रविन्द्र मिश्रलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।