नेभिगेशन
समाज

प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको चुनौती, ‘पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने हिम्मत छ?’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न चुनौती दिएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभामा बोल्दै रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले २२ अर्ब ऋण सम्झौता लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलमा १० अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको र सो को अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

‘२०७१ सालमा प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले नै निर्माण सम्झौता गरेको पोखरा विमानस्थलमा २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भयो । तर पनि आजसम्म परिक्षण उडानबाहेक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २२ अर्ब ऋण सम्झौता लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलमा १० अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदको लेखा समितिको उपसमितिले उजागर गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।’, रास्वपा सांसद पराजुलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, अब नाकैमुनि भएको भ्रष्टाचारको गन्धले संसार दुर्गन्धित हुँदा पनि भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ भनेर कार्यकताको आँखामा छारो हालिरहने कि उच्चस्तरिय शसक्त न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर यो परियोजनामा भएको सबै भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन, भ्रष्टाचारसँग जोडिएका ती सबैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने र विमानस्थल सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने ? हिम्मत छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’

Extreme Energy
citizen life

त्यस्तै उनले विमानस्थललाई आवश्यक लम्बाईको धावनमार्ग बन्न नसकेको तर त्योभन्दा लामो भ्रष्टाचारको सूची बनेको समेत बताएका छन् । सांसद पराजुलीले पोखराको भ्रष्टाचार काण्डले नेपालमा हुने भ्रष्टाचारका काण्ड अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै दुर्गन्धित भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘विमानस्थललाई आवश्यक लम्बाईको धावनमार्ग त बन्न सकेन तर धावनमार्ग भन्दा कयौँ गुणा लामो भ्रष्टाचारको लिस्ट बनेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले सिरिजमा बारम्बार यो विषय उजागर गरिरहेका छन् । यो प्रकरण उजागर गर्नुमा उसका आफ्ना नीजि स्वार्थ त होलान्, यद्यपी नेपालमा हुने भ्रष्टाचारका काण्ड अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै दुर्गन्धित भएको कुरा उजागर भएको सत्य हो नि ।’
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यसैगरी बैठकले  सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश...