काठमाडौँ । काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको छ । 

सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । 

प्रतिवेदनमा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको उल्लेख गरिएको छ भने निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको औँल्याइएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनको ६ बुँदे निष्कर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता बिपरीत भ्रष्टचारलाई बैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरि लागत अंक बृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मुल सम्झौताको प्रावधान विपरित कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरि पटक पटक नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले २ अर्व २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमिति संयोजक लिङदेनले १४ अर्वको लागत अनुमान रहेको आयोजनालाई २२ अर्व पुराउदा ठूलो अंकमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको बताए । उनले प्रतिवेदनमार्फत त्रुटि औल्याइएको जानकारी दिए । 

प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति पोखरेलले उपसमितिको प्रतिवेदन नै अन्तिम नभएको भन्दै समितिमा छलफल गरेर सुझावलाई आधार मानेर निकास निकाल्ने बताए । मूल समितिले निकालेको निष्कर्ष नै अन्तिम हुने उनले बताए । 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उपसमिति सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले फरक मत राखेका छन् । उनले विमानस्थलको अनुगमन गर्दा प्राविधिक परिक्षण हुन नसकेकाले यकीन तथ्याङ्क आउन नसकेको, कर छुटको बिषय अन्यौल देखिएको बताए । बास्काटाले प्रतिवेदनमा रहेका सवै कुरा अन्तिम नभएकाले राजनीतिक हल्लाखल्ला गर्न जरुरी नरहेको धारणा राखे । 

उनले निर्माणका कतिपय कार्य सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षण समेत पूर्णरूपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा यकिन गरी कारवाही सिफारिस गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । 

उपसमितिले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्दा देखिको प्रक्रियाका क्रममा भएका कामकारवाही तथा यससम्बन्धी प्रक्रियामा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीहरुमाथि विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरि गैर कानूनी कार्य भएको वा राष्ट्रलाई क्षति हुने कार्य देखिएकाले कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।