काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले एउटा शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले देश बनाउँछ भन्नु दिवा सपना भएको बताएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद शाहीले २०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐन पटक पटक व्यवस्था र सरकार फेरिँदासमेत नफेरिनु लज्जास्पद भएको बताएका छन् । 

उनले नेपालको संविधान २०७२ मा पनि शिक्षा सम्बन्धी हक लेखेको तर गरिबका छोराछोरी अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ‘हामीले नेपालको संविधान २०७२  लेख्यौँ, त्यसको धारा ३१ मा हामीले शिक्षा सम्बन्धी हक लेख्यौँ । सबै नागरिकलाई पढ्न पाउने, विद्यालय जान पाउने भन्यौँ तर आज वञ्चित भएका छन् ।’, सांसद शाहीले भने, ‘सरकारले २८ सालमा आएको शिक्षा ऐन, पटक पटक व्यवस्था फेरिए, पटक पटक सरकार फेरियो, तर जाबो एउटा शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने यो देश चलाउँछ भन्नु एउटा दिवा सपना जस्तो भएको छ ।’

त्यस्तै उनले एउटै देशमा शिक्षा प्रणाली समेत असमान भएको बताएका छन् । उनले धनीका छोराछोरी महँगा विद्यालयमा पढिरहँदा गरिबका छोराछोरी विभिन्न कारणले पटक पटक शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । उनले भने, ‘आज सरकारी विद्यालय पढ्ने भनेको गरिबका छोराछोरीले हो । आज गरिबका छोराछोरी फेरी पनि शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । चाहे युद्धका नाममा होस्, चाहे विद्यार्थी सङ्गठनका नाममा होस्, चाहे शिक्षक सङ्गठनका नाममा होस्, पटक पटक सरकारी विद्यालय बन्द गर्ने परम्पराले गर्दा आज गरिबका छोराछोरी पढ्न पाएका छैनन् । धनीका छोराछोरी महँगो स्कुलमा आज पनि आरामका साथ पढिरहेका छन् । जुन शिक्षा नीति बन्यो त्यसले देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाएन ।’

त्यस्तै देशको शिक्षा नीतिलाई समेटेर उनको छोटो कविता समेत सुनाएका छन् । यस्तो छ सांसद शाहीले संसद्मा सुनाएको कविता: 
एउटै धर्ती, एउटै आकाश, 
एउटै देशमा यो कस्तो त्रास ? 
एउटै देशमा २ किसिमको ज्ञान, 
कसैलाई उन्नति, कसैलाई अवसान, 
आँखाभरि सपना तर छैन बाटो, 
मनमा छ आशा तर छैन सहारा
किन यो अन्याय, किन यो विभेद ?