नेभिगेशन
समाज

शिक्षक र सरकारबीच सहमति, यी हुन् सहमतिका ९ बुँदा

काठमाडौँ । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको छ । नेपाल शिक्षक महासँघ र नेपाल सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको हो । उक्त सहमतिका बुँदाहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकार गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए । उनले यी बुँदाहरु सम्बोधन गर्दा नेपाल सरकारलाई करिब ८ अर्ब बराबरको दायीत्व थपिने जानकारी गराए । यस्ता छन् सरकार र शिक्षकबीच भएका सहमतिका ९ बुँदाहरु । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने 

Extreme Energy
citizen life

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत अस्थायी करार साविक उमावि, सिकाई अनुदान,  प्राविधिकधार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी विदा सन्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने 

३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने 

४. आगामी आव २०८२ ८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सेवा ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने 

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार, साविक उमाबी,  प्राविधिक) सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने 

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षण तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने 

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने 

८. नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक सुरक्षाकर्मी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने 

९. निम्न माध्यमिक तह प्राथमिक श्रेणीको प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

सरकारले सिफारिस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ आज राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमा नै खारेज भएको हो ।
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।...
सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा

सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौँको बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा आफुलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै उनीहरु सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको हो...
अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?

अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय कार्यदलको सुझाबका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र केही मन्त्रालयको नाम परिवर्तन तयारी...