The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू
‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको... बुधबार, वैशाख १६, २०८३
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने
‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र... बुधबार, वैशाख १६, २०८३
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी बैठकले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश... बुधबार, वैशाख १६, २०८३भर्खरै
- चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त
- निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज
- सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
- अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?
- राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्न बाँकी नै छः सभापति लामिछाने
- सुकुम्बासी सम्बन्धमा रास्वपाकाे सचिवालय बैठकले के निर्णय गर्याे ?
- बुटवलको मोतिपुरमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सडक प्रदर्शन(तस्बिरहरु)
- राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ?
साताको लोकप्रीय













-1774162118.jpg)
