समाज
सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गरिने
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
काठमाडौँ । सरकारले सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने बताए ।
“परियोजनाको वर्गीकरण गरी आगामी आवमा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गरिनेछ”, सम्बोधनका क्रममा उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेरिने बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
रास्वपाका सबै सांसदले राजीनामा दिने तयारी
मंगलबार, भदौ २४, २०८२
जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह
उनले लेखेका छन्, ‘भोलीको र्याली स्पष्ट स्वस्फूर्तरुपमा Gen Z को हो , उहाँहरू भनेको २८ वर्ष मुनि हुनुहुन्छ , जस्कोलागि म पनि अझै बुडो देखिन्छु । मलाइ पनि... आइतबार, भदौ २२, २०८२
अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट
भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन । शनिबार, भदौ २१, २०८२
निर्माण व्यवसायी विरुद्ध जनप्रतिनिधि आन्दोलित
छ वर्ष बितिसक्दा पनि चौकीडाँडा–फल्टुडे सडक निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न नगरेपछि जनप्रतिनिधिहरु आन्दोलमा उत्रिएका हुन् । ठेकेदार कम्पनीको विरोध स्वरुप वडा नम्बर ३, १०, ११ र १२ का जनप्रतिनिधिहरुले... बिहीबार, भदौ १९, २०८२भर्खरै
- पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउन बालेनको समर्थन
- नयाँ नेतृत्वका लागि जेनजीले प्रस्ताव गरे पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीको नाम
- जेनजी प्रदर्शनमा ३० जनाको मृत्यु, १ हजार ३३ जना घाइते
- काठमाडौँमा शुक्रबार सम्म कर्फ्यू जारी, अत्यावश्यक कामका लागि विहान र साँझ समय
- रवि लामिछाने भन्छन्ः कारागारले मलाई जबरजस्ती निकालेको हो, म माथिको राजनीति बन्द गर
- बालेन र हर्कको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउन माग गर्दै जंगी अड्डा बाहिर नारावाजी
- हिंसात्मक नबनौं, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रनै हुन्छः मानव अधिकार आयोग
- नेपाल टेलिकमको भ्वाइस र डाटा तीन दिनका लागि निःशुल्क
साताको लोकप्रीय
