नेभिगेशन
समाज

हचुवाका भरमा प्रतिवेदन बनाइएको हैन, भ्रममा नपरौँ: राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको स्थलगत अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको बताएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको लेखा समिति बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि केहि सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि लिङदेनले स्थगलत अध्ययनका साथै सरोकारवालासंग छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाएको बताए । उनले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययनका क्रममा विज्ञहरुसंग परामर्श समेत गरेको जानकारी दिए । हचुवाका भरमा प्रतिवेदन बनाइएको भन्दै भ्रम नराख्न उनले आग्रह गरे । 

Ncell
Extreme Energy

बैठकमा केही सांसदहरुले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केहिले थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

सांसद प्रेम आलेले बिज्ञहरु र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाएको प्रति धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टो प्रश्न उठाउनु उचित नभएको बताए । १४ अर्वको ठेक्कालाई २२ अर्व पुराउनु भ्रष्टाचार नै भएको उनले बताए ।

त्यस्तै सांसद अमनलाल मोदीले बिमानस्थल निर्माणमा त्रुटी भएको महशुस भएकाले नै समितिले अध्ययन गर्न उपसमिति बनाएकाले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । 

त्यस्तै सांसद योगेश भट्टराईले पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदन प्रश्नको घेरामा रहेको बताए । प्रश्नको घेरामा रहेका व्यक्ति नै उपसमितिमा रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको उनको भनाइ छ । उनले स्वार्थको द्वन्द्व भएका प्रतिवेदनहरु समितिमा प्रस्तुत भएको जिकिर गरे । 

समितिमा उपसमितिको प्रतिवेदन सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ । अबको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको उल्लेख गरिएको छ भने निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको औँल्याइएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।