सरकारले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो लिन सकेन तर पनि यहि सरकार रहनुपर्छः रामहरि खतिवडा

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले वर्तमान सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा भए पनि तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । 

Watch On

ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद खतिवडाले भने, “देशमा देखिएका सबै विषयमा सरकारले जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो गति लिएको देखिँदैन, यद्यपि व्यक्तिगत रुपमा म वर्तमान गठबन्धन सरकार निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।” स्थिर सरकार नभएका कारण पनि देशमा विकास हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका खतिवडाको भनाइ छ । सभापति खतिवडासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश । 

पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
राजनीति गर्ने मान्छेलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म फुर्सद नै हुँदैन । राति १२ बजे पनि कहिलेकाहीँ फोन आउँछ । बिहान उठ्न नपाउँदै फोन आउँछ । मेरो वडामा कुन योजना प¥यो भन्दै जानकारी लिनेहरु पनि हुनुहुन्छ । सङ्घीयता के हो ? सङ्घीयता कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने विषय स्थानीय तहमा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । त्यो व्यक्तिलाई मेरो पालिका र वडामा कुनकुन योजना प¥यो भन्नेतिर मात्रै ध्यान हुन्छ । हाम्रो वडामा तपाईंको पालामा योजना नपरे कहिले पर्ने भन्छन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी हामी तीन तहको सरकारमा छौँ । सबै सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्र हेरेको उस्लाई ध्यान हुँदैन । विधायक भनेको कानुन बनाउने वा निति निर्माण गर्ने मात्रै होइन, जनताका प्रत्येक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ ।

एउटा सानो बाटोमा पहिरो गयो भने मात्रै पनि सांसदलाई फोन गर्ने बानी अझै पनि छ । बाटोमा पाइप फुटेर सामान्य पानी बगेको छ भने पनि मलाई नै फोन आउँछ । कुलेसाका विषयमा झगडा भयो भने पनि फोन आउँछ । बाख्राले बाली आइदियो भने पनि फोन आएको सम्झना छ । अहिले जनताको सबै तहका नेतृत्वसँग पहुँच छ । यो काम सहज सञ्चारमाध्यमका कारण सम्भव भएको हो । सम्पर्क नभए सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक प्रचार भइहाल्छ । 
    
एउटा विरामीका लागि हेलिकप्टर पठाउन र त्यहाँबाट ल्याउनदेखि कार्यक्रममा सहभागी हुनेगरीको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले म राज्यव्यवस्था समितिको सभापति भएको नाताले पनि समितिमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन । प्रहरी, निजामति, अख्तियार, नागरिकता र निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विधेयक मेरै समितिमा छन् । 

अहिले यी विधेयकलाई छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने चाप छ । सबैलाई कानुन चाहिएको छ । ती कानुनमा आफू अनुकूलका विषय समेटिनुपर्ने पनि धेरैको माग छ । अहिले सङ्घीय संसद् चलिरहेको छ । संसद् चलिरहँदा विधेयककै विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ । साथीहरु अहिले बिहान ५ बजे नै विभिन्न विषय लिएर आउनुहुन्छ । संसद् र समितिको बैठकका कारण कतिपय कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेको छैन । 

तपाईं सभापति हुनुभएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अहिले के गरिरहेको छ ?

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आफ्नै कार्यक्षेत्र छ । यसले संवैधानिक निकायहरु, आयोगसँग बसेर छलफल गरेर आफ्नो काम गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेकार काम गर्छ । सांसदहरुले केही सोध्नुपर्ने भयो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समितिले बोलाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व, निजामति, सेना र गृहसँग सम्बन्धित विविध विषयमा समिति केन्द्रित छ । कहिलेकाहीँ फास्ट्र¥याक बन्न ढिला भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा आमन्त्रण गरेर सोधियो । हामीले आफैँले पनि स्थलगत अनुगमन ग¥यौँ । उहाँले द्रुतगतिमा काम गर्नुभएको रहेछ । त्यसको सकारात्मक सन्देश गएको छ । 

समितिले काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा चक्काजाम वा आमसभा गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने सिलसिलामा दुई जना युवाले मृत्युवरण गर्नुप¥यो । त्यसमा हामीले दोषीमाथि कारबाही गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थियौँ । त्यो कार्यान्वयन भएको छ । मान्छे विदेश पठाउने विषयमा कुनैबेला विमानस्थलमा प्रहरी र निजामति कर्मचारीबीच कुटाकुट भयो ।  त्यसलाई हामीले प्रणालीमा ल्याएर एउटा पद्धतिको विकास गरेका छौँ । के गर्दा जनता र सरकारलाई सहज हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भई समितिले काम गरिरहेको छ । समितिको मूल काम भनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने, कानुन बनाउने र कानुन संशोधनमा लैजाने नै हो । 

अध्ययन अनुगमन विधेयक समितिमा भएको छलफलपछि संसद्बाट पारित गरिसकेका छौँ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन पनि संसद्बाट पारित भएको छ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संसद्बाट पारित भइसकेको छ । समितिमा छलफलमा रहेका सबै विधेयकमा छलफल भएको अब यहाँबाट छिट्टै सक्ने तरखरमा छौँ । 
    
ओखलढुङ्गाबाट जननिर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, तपाईंले निर्वाचनका समयमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरु कति पूरा गर्नुभयो ?

मैले जिल्लामा अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकेको छैन । तर केही आशाकृत कामहरु सुरु भएका छन् । मेरै पहलमा ओखलढुङ्गाका विभिन्न सडक कालोपत्र भएका छन् । छ वर्षदेखि ओखलढुङ्गाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाहेक एक रुपैयाँ पनि नपाएको अवस्थामा मैले निर्वाचन जितिसकेपछि सबैभन्दा ठूला खानेपानीका आयोजना ओखलढुङ्गामा परेको छ । ओखलढुङ्गाकै पलापु भन्ने ठाउँमा झण्डै रु ४८ करोडको बोलपत्र आह्वान भई काम सुरु भएको छ । 

भदौरेमा २२÷२५ किलोमिटर टाढाबाट करिब रु २२ करोडको खानेपानी आयोजनाको काम भएको छ । दूधकोसीमा १९ किलोमिटर बाँध बनाएर ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामीले छुने बित्तिकै ढुङ्गामाटो सुन हुने होइन । तर जे काम गर्न खोजेका छौँ । त्यो काम अलिकति आशाकृत रुपमा अगाडि  बढेका छन् । तर जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा काम नभएको पक्कै हो । 

मुलुकको विकासको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

जनप्रतिनिधिको पहिलो काम जनतासँगको पहुँच निर्माण गर्नु हो । बेलायत र अमेरिकाका सांसदको काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने मात्रै हुन्छ । तर हाम्रोमा कानुन निर्माणसँगै जनतासँग जोडिएका प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ । वितेको दुई वर्षमा कहिले तीन महिना, कहिले चार महिनासम्म सरकारले विश्वासको मत लिने मात्रै काम भयो । स्थायी सरकार बन्न सकेन । तीन÷तीन महिनामा केहीले कोसँग कहिले कोसँग गठबन्धन गर्ने काम भयो । हामीले सुरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग गठबन्धन ग¥यौँ त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भयो । अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार छ । हामीले गठबन्धन त जोसँग पनि गरिरहेका छौँ । तर जनतालाई सिधैँ छुने खालका कामहरु हामीले गर्न सकेका छैनौँ । 

शिक्षकका मागलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

शिक्षकका माग हामीले आजसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । विशेषगरी युरोप र अमेरिकामा शिक्षहरुले डाक्टर र इञ्जिनियरले भन्दा बढी तलब पाउँछन । किनभने त्यही शिक्षकले डाक्टर र इञ्जिनियर बनाएका हुन्छन् । राजनीतिज्ञभन्दा देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई जानकारी छ । यो अहिलेको व्यवस्था ल्याउनमा कर्मचारी र शिक्षकको ठूलो योगदान छ । उहाँहरु अहिले व्यवस्था फाल्न पनि लाग्नुभएको होइन । अहिलेको संविधान र व्यवस्था बलियो बनाउन लाग्नुभएको हो । यही व्यवस्थाभित्र रहेर कसरी हुन्छ सक्ने मागहरु पूरा गर्नुपर्नुपर्छ । 

वर्तमान गठबन्धनको सरकारप्रति तपाईंको बुझाइ कस्तो छ ?

हामीले अर्काको आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन । आफू मात्रै ठीक अरु सबै बेठीक देख्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु हुँदैन । त्यसैले यी सबै विषयमा सरकारले जुन गति लिनुपर्ने हो । त्यो गति लिएको देखिँदैन । यद्यपी यो सरकार गठबन्धनको साझेदार हो । व्यक्तिगत रुपमा पनि यो गठबन्धन तिरन्तर रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । 

देशमा सबैभन्दा ठूला पार्टी नै असफल भयो भने देशको अवस्था के हुन्छ ? के अहिले व्यवस्था विरोधीसँग मिलेर सरकार बनाउने ? अथवा अन्य साना दलसँग मिलेर सरकार बनाउने । त्यसो गर्नु हुँदैन । के सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्रै गर्ने हो त ? जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्दैन । कम्ती दुई ठूला पार्टी मिल्दा जनतालाई एउटा आभास दिन सकिन्छ । अब हामीले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।