नेभिगेशन
समाज

कुलमानलाई समर्थन गरेको झोँकमा मन्त्रीलाई निष्कासित गरियो : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमाथि भूमिहीन र सुकुम्वासीको अधिकारको बेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति अघि बढाएको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रतिनिधि सभा छलफलमा बोल्दै प्रचण्डले सरकारको ध्यान बिचौलिया र माफियाहरूका सेवामा केन्द्रित भएको बताएका हुन्। ‘एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइ छोड्नुभयो ।  कुलमानलाई समर्थन गरेको झोँकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्कासित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता नतिर्नेहरूलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईँहरूमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर माफियाहरूका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन ? त्यसै पनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ ?’ प्रचण्डले भने।

Ncell
Extreme Energy

उनले नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि एक लाइन मात्र लेखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘भूमिहीनको अधिकारलाई त्यति हल्का लिँदा, माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ?’,प्रचण्डले थपे, ‘यसरी भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई राज्यले महत्त्व नदिँदा सरकारको समावेशिता र सामाजिक न्यायका दाबी कमजोर बनिरहेका छन् ।’

उनले अघिल्लो वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको भूमिहीन र सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा असफलता देखाउने सरकारको नीति प्रवृत्तिलाई आलोचना गर्दै पत्याउने आधार नै बाँकी नराखेको बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनः ६२ दिनका ६८ बैठकमा के-के भयाे

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनः ६२ दिनका ६८ बैठकमा के-के भयाे

गत वैशाख २८ गतेदेखि आजसम्म गरी कुल १४५ दिन भए पनि संसदीय कार्य दिन ६२ कायम भएको हो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दोस्रो अधिवेशनको अन्त्यको घोषणा गर्नुपूर्व अधिवेशनमा...
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखाको आग्रह– नयाँ घटना आएपछि अघिल्लो पीडा नबिर्सौं

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखाको आग्रह– नयाँ घटना आएपछि अघिल्लो पीडा नबिर्सौं

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले नयाँ घटना आउना साथ पुरानो घटना र त्यसले दिएको पीडा नभुल्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।