नेभिगेशन
मुख्य समाचार

धरौटी बदर माग गर्दै रवि लामिछानेले हालेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले रवि लामिछानेसँग धरौटी माग्नुको कारणसहित चितवन जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । न्यायाधीश डा. शान्ता सेढाईँ सापकोटा को इजलासले कारणसहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो । 

साहारा सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी बदरको माग गर्दै रवि लामिछानेले आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत उच्च अदालतमा आइतबार निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको आज सुनुवाई भएको हो । रवि लामिछानेका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल र अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेलले बहस गरेका थिए । 

CG

साहारा सहकारीको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
मुस्ताङमा कोरला नाकाबाट भित्रिएको ठूलो परिमाणमा भेप बरामद

मुस्ताङमा कोरला नाकाबाट भित्रिएको ठूलो परिमाणमा भेप बरामद

‘१६ हजार थान भेप सहित ना ६ ख ७५९१ नम्बरको कन्टेनरलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो,‘अहिले मुचुल्काको काम भइरहेको छ।’
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने

विशेष महाधिवेशनमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहँदा बन्दसत्रमा सो जानकारी दिइएको हो । विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका अनुसार मङ्गलबारको बन्दसत्रमा नेतृत्वलगायतका...
राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान

राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान

उनले सोमबार नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आगामी माघ ४ गते आइतबारका दिन ११ः०० बजे सङ्घीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन...
महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’

महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’

महामन्त्री शर्माले पार्टीको विधानमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय समितिमा ३० वर्षमुनिका २० र ३० वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेका २० गरी कूल ४०...