जगदुल्लाह हाइड्रोपावर ठेक्का प्रक्रियाको छानविन गर्न माओवादी केन्द्रको माग
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले जगदुल्लाह हाइड्रोपावर ठेक्का प्रक्रियाको छानविन गर्न माग गरेका छन् ।
Watch On
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद मोदीले जगदुल्लाह हाइड्रोपावर ठेक्का प्रक्रियामा सम्बन्धीत मन्त्री समेतको मिलोमतोको बिषय आएकाले छानविन गर्न माग गरेका हुन् ।
जगदुल्लाहको आर्थिक प्रस्ताव गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री र जगदुल्लाहका प्रमुखको मिलोमतो भएको उनले बताए ।
सांसद मोदीले जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रियाबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियारमा समेत उजुरी पर्दा पनि सरकारको ध्यान जान नसकेकाले छानविन हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी जगदुल्ला हाइड्रोपावर लिमिटेडको ठेक्का प्रक्रियाबिरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले समेत कम्पनीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
-1786631949.jpg)
पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा असमझदारी छैनः रवि लामिछाने
पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुनै असमझदारी छैन’ सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले भनिन् ‘जे हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।’ बुधबार, भदौ ३, २०८३
रास्वपाले संसदीय दलको विधान संशोधन गर्न बनायो कार्यदल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएको छ । प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको हो । बुधबार, भदौ ३, २०८३
रास्वपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनसँगै पूर्वाधार र ऊर्जामन्त्री बाहेक सबै मन्त्री सहभागी (तस्बिरहरु)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । बुधबार, भदौ ३, २०८३
कर्णाली र सदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । बुधबार, भदौ ३, २०८३भर्खरै
- बागमतीका मुख्यमन्त्रीमा दिएकाे समर्थनलाई मान्यता नदिन राप्रपा केन्द्रको पत्र
- पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा असमझदारी छैनः रवि लामिछाने
- नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७ वटै प्रदेश र १५ जिल्ला शाखालाई स्पष्टीकरण सोध्यो
- रास्वपा संसदीय दलमा के के भयो छलफल ?
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कडाइ– एनसेललाई स्पष्टीकरण, अवैध वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन
- बालेन शाह नेतृत्वको सरकारपछि सरकारी कार्यालयमा अनुशासन अनुगमन तीव्र, ११ हजार कर्मचारी कारबाहीको दायरामा
- बागमतीमा एमालेको सरकार गठनको दाबी, किरण थापामगरले बुझाए ६३ सांसदको हस्ताक्षर
- रास्वपाले संसदीय दलको विधान संशोधन गर्न बनायो कार्यदल
