डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद चाँडै समाधान हुन्छः उर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद चाडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
Watch On
विधुत नियमन आयोगको बार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले उपभोक्ताले मागेको बिल विद्युत प्राधिकरणले समयमा नै उपलव्ध गराउन नसक्दा कानूनी अड्चन आएको भन्दै अब डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद चाडै समाधान हुने बताएका हुन् । उनले आफुले कहिले पनि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठान नभनेको स्पष्ट पारे ।
दुबै पक्षलाई न्याय हुने गरि वक्यौता उठाउन सरकारले भनिरहेको अवस्थामा यसलाई छिनोफानो गर्ने काममा लाग्न उनले आग्रह गरे । मन्त्री खड्काले अधिकारसम्पन्न नियमन निकाय हुदा पनि टीओडी मिटरका बिषयमा लामो विवाद हुन लज्जास्पद भएको बताए ।
उनले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि स्वार्थ नमिलेपछि मिडियाबाजी गर्ने काम हुने गरेको भन्दै गुनासो गरे ।
-1786631949.jpg)
बागमतीका मुख्यमन्त्रीमा दिएकाे समर्थनलाई मान्यता नदिन राप्रपा केन्द्रको पत्र
बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका किरण थापामगरले राप्रपाको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा पेस गरेको दाबीलाई राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ । बुधबार, भदौ ३, २०८३
पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा असमझदारी छैनः रवि लामिछाने
पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुनै असमझदारी छैन’ सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले भनिन् ‘जे हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।’ बुधबार, भदौ ३, २०८३
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७ वटै प्रदेश र १५ जिल्ला शाखालाई स्पष्टीकरण सोध्यो
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विधानविपरीत गतिविधि गरेको तथा वैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै ७ वटै प्रदेश समिति र १५ वटा जिल्ला शाखा समितिहरूलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार, भदौ ३, २०८३
रास्वपा संसदीय दलमा के के भयो छलफल ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ । बुधबार, भदौ ३, २०८३भर्खरै
- बागमतीका मुख्यमन्त्रीमा दिएकाे समर्थनलाई मान्यता नदिन राप्रपा केन्द्रको पत्र
- पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा असमझदारी छैनः रवि लामिछाने
- नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७ वटै प्रदेश र १५ जिल्ला शाखालाई स्पष्टीकरण सोध्यो
- रास्वपा संसदीय दलमा के के भयो छलफल ?
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कडाइ– एनसेललाई स्पष्टीकरण, अवैध वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन
- बालेन शाह नेतृत्वको सरकारपछि सरकारी कार्यालयमा अनुशासन अनुगमन तीव्र, ११ हजार कर्मचारी कारबाहीको दायरामा
- बागमतीमा एमालेको सरकार गठनको दाबी, किरण थापामगरले बुझाए ६३ सांसदको हस्ताक्षर
- रास्वपाले संसदीय दलको विधान संशोधन गर्न बनायो कार्यदल
