यस्तो बन्यो कछुवा गतिमा बनिरहेको संसद् भवन, पाँचौ पटक म्याद थप्ने तयारी (तस्विरहरु)
काठमाडौँ । सिंहदरबारभित्र साढे पाँच वर्ष अघिदेखि निर्माण भइरहेको संसद् भवनको काम अझै सकिएको छैन । नयाँ संसद् भवनको काम पूरा गर्न पाँचौं पटक म्याद थपिन लागेको छ ।
Watch On
२०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
त्यसयता बारम्बार म्याद थप हुँदै आएको छ । संसद् भवन निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म चार पटक म्याद थप गरिसकेको छ। संसद् भवन बनाउने जिम्मा मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनाले पाएको छ। अहिलेसम्म संसद् भवन निर्माणको काम करिब ८६ प्रतिशत पूरा भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति, विभागीय मन्त्रीहरूले निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरी चाँडै काम पूरा गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् तर कहिले काम सकिन्छ टुंगो छैन। नयाँ भवनमा संसद्को अधिवेशन कहिले बस्छ यसै भन्न नसकिने सम्बद्ध कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
-1774162118.jpg)
-1779080277.jpeg)
संसदीय टोली सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनमा(तस्बिरहरु)
सोमबार, जेठ ४, २०८३
बुटवलमा सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका भूमिहीन सुकुम्बासी (तस्बिरहरु)
आइतबार, जेठ ३, २०८३
आइतबारको बिदाले सुनसान देखिएको सिंहदरबार(तस्बिरहरु)
सरकारले कार्यालय समय बढाएर शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयसँगै सिंहदरबार क्षेत्र सुनसान देखिएको हो । आइतबार, जेठ ३, २०८३
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुनःनिर्माण गरिँदै (तस्बिरहरु)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको सो भागमा रङरोगन गर्ने, झ्याल ढोका परिवर्तन गर्ने, ए.सी जडान गर्ने काम भई रहेको छ । क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले... आइतबार, जेठ ३, २०८३भर्खरै
- कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशले ल्याएको तरंग
- कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशले ल्याएको तरंग
- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिने एमालेको निर्णय
- बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताः सांसदहरुका आ-आफ्नै सुझाव
- भिसा विपरित कार्य गरेको आरोपमा जापानी नागरिक पक्राउ
- विराटनगरमा सुकुम्वासी प्रदर्शन, विकल्पसहित उठाउन आग्रह
- समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु, पहिलो दिन ३७८ जनाले पाए फिर्ता
- कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानद्वारा १२ उपसमिति गठन, क–कसले पाए जिम्मेवारी
