यस्तो बन्यो कछुवा गतिमा बनिरहेको संसद् भवन, पाँचौ पटक म्याद थप्ने तयारी (तस्विरहरु)
काठमाडौँ । सिंहदरबारभित्र साढे पाँच वर्ष अघिदेखि निर्माण भइरहेको संसद् भवनको काम अझै सकिएको छैन । नयाँ संसद् भवनको काम पूरा गर्न पाँचौं पटक म्याद थपिन लागेको छ ।
Watch On
२०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
त्यसयता बारम्बार म्याद थप हुँदै आएको छ । संसद् भवन निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म चार पटक म्याद थप गरिसकेको छ। संसद् भवन बनाउने जिम्मा मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनाले पाएको छ। अहिलेसम्म संसद् भवन निर्माणको काम करिब ८६ प्रतिशत पूरा भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति, विभागीय मन्त्रीहरूले निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरी चाँडै काम पूरा गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् तर कहिले काम सकिन्छ टुंगो छैन। नयाँ भवनमा संसद्को अधिवेशन कहिले बस्छ यसै भन्न नसकिने सम्बद्ध कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
-1774162118.jpg)
जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने पक्राउ(तस्बिरहरु)
सोमबार, वैशाख २८, २०८३
दुई घण्टापछि त्रिभुवन विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा
सोमबार, वैशाख २८, २०८३-1778411968.jpeg)
काभा महिला भलिवल च्याम्पियनसिप लिग–२०८३, ट्रफी अनावरण कार्यक्रम(तस्बिरहरु)
आइतबार, वैशाख २७, २०८३
रास्वपाको नेतृत्व विकास प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछाने(तस्बिरहरु)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछाने। आइतबार, वैशाख २७, २०८३भर्खरै
- जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने पक्राउ(तस्बिरहरु)
- स्थायी दरबन्दीमा सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रदर्शन
- यसरी हेर्न सकिन्छ एसईईको नतिजा
- बजेट अभावका कारण अर्को वर्षलाई सर्यो गैँडा गणना कार्य
- मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८३ को थालनी
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनको राजकीय भ्रमण गर्दै
- नेपाल चिनाउन क्यालिफोर्नियामा ‘नेपाल उत्सव’
- मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित
