नेभिगेशन
समाज

राजसंस्थाको माग गर्दै राजावादीको मोटरसाइकल र्याली (तस्विरहरु)

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादीहरुले काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्‍याली निकालेका छन् । काठमाडौको सुकेधाराबाट सुरु गरिएको र्यालीमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनी राजसंस्था पुनर्स्थापना र सनातन हिन्दु धर्मका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदी लगायत सहभागी थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

rajabadi-motorcycle-ryali-1746781244.jpg

Ncell
Extreme Energy

rajabadi-motorcycle-ryali-9-1746781243.jpg

rajabadi-motorcycle-ryali-10-1746781243.jpg

rajabadi-motorcycle-ryali-8-1746781242.jpg

rajabadi-motorcycle-ryali-7-1746781242.jpg

rajabadi-motorcycle-ryali-3-1746781241.jpg

rajabadi-motorcycle-ryali-4-1746781241.jpg

rajabadi-motorcycle-ryali-6-1746781241.jpg

rajabadi-motorcycle-ryali-5-1746781241.jpg

rajabadi-motorcycle-ryali-1-1746781240.jpg

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पद्‍मा अर्यालको माग– तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाइयोस्

पद्‍मा अर्यालको माग– तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाइयोस्

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता पद्‍माकुमारी अर्यालले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछिको राहत, खोज, उद्धार, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेकी छन् ।
आईसीयूमा अन्तर्वार्ताः संसदमा उठ्यो प्रोटोकलको प्रश्न

आईसीयूमा अन्तर्वार्ताः संसदमा उठ्यो प्रोटोकलको प्रश्न

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपा सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले रसुवा बाढी परेर उद्धार गरिएका व्यक्तिको आईसीयूमा अन्तर्वार्ता लिएको विषयप्रति आपत्ति जनाइन् ।
सभामुखलाई भेटेर के भने आङ्देम्बेले ?

सभामुखलाई भेटेर के भने आङ्देम्बेले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई भेटेर बाढीपछिको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनबारे ध्यानाकर्षण गराएका...
रावल आयोगले औंल्याएका सबै जग्गा सरकारको नाममा

रावल आयोगले औंल्याएका सबै जग्गा सरकारको नाममा

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा...