नेभिगेशन
समाज

उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा पौडेलले उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा सरकार जानकार रहेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । 

Extreme Energy
citizen life

उनले सरकार बनेलगतै अर्थतन्त्रमा देखिएका सिथिलतालाई अन्त्य गर्नका लागि ध्यान केन्द्रीत गरेको र त्यसका लागि आवश्यक कानून समेत निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।

कानून संशोधनको प्रक्रियाका साथै निजि क्षेत्रका अन्य समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको भन्दै पौडेलले अहिले आयोगको सुझावका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको बताए । आयोगको सुझावहरुलाई क्रमश कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले बजेटका साथै अन्य कानूनी संरचना निर्माण गरेर भएपनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताए ।

सो क्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भैसकेको र त्यसले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी बर्षको बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा लिएको जानकारी दिए । त्यस्तै उनले साधारण खर्च घटाइ बिकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने सुुझाव दिए । सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र तलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच बर्ष निरन्तर दिनुपर्ने लगाएतका सुझाव महासंघले सरकारलाई दिएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यसैगरी बैठकले  सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश...