काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा हेर्न नमिल्ने भएको छ । 

लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको पेशी आजका लागि तोकिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा तोकिएको थियो । न्यायाधीश हुनुअघि सुनिलकुमार पोखरेलले रविकै तर्फबाट बहस गरेका कारण सो निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो । 

रवि लामिछाने अहिले भैरहवास्थित कारागारमा छन् । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो ।

तर उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्याउँदै गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । 
उच्चको आदेशपछि चैत २२ गते उनलाई सोही रातीनै  पक्राउ गरी एक रात प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखेर रुपन्देही पठाइएको थियो । दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेपछि चैत २५ गते मात्रै अदालतमा पेस गरेर लामिछानेलाई कारागार चलान गरिएको थियो ।

लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले ग्रैहकानुनी पक्राउ पुर्जी दिएको थियो । अदालतमा मुद्धा दायर भैसकेको लामिछानेलाई प्रहरीले फेरी अदालतका आदेश अनुसार अनुसन्धानका लागि भन्दै पुर्जी थमाएको थियो ।
साथै सोहि दिन राति अदालतका आदेश अनुसार भन्दै अनुसन्धानमा हिरासतमा राखिएको पुर्जी दिएको थियो । तर तेस्रो दिन मात्रै उच्च अदालतको आदेश अनुसार भन्दै थुनुवा पुर्जी दिएको थियो ।