नेभिगेशन
समाज

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्न नमिल्ने

काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा हेर्न नमिल्ने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको पेशी आजका लागि तोकिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा तोकिएको थियो । न्यायाधीश हुनुअघि सुनिलकुमार पोखरेलले रविकै तर्फबाट बहस गरेका कारण सो निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

रवि लामिछाने अहिले भैरहवास्थित कारागारमा छन् । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो ।

तर उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्याउँदै गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । 
उच्चको आदेशपछि चैत २२ गते उनलाई सोही रातीनै  पक्राउ गरी एक रात प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखेर रुपन्देही पठाइएको थियो । दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेपछि चैत २५ गते मात्रै अदालतमा पेस गरेर लामिछानेलाई कारागार चलान गरिएको थियो ।

लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले ग्रैहकानुनी पक्राउ पुर्जी दिएको थियो । अदालतमा मुद्धा दायर भैसकेको लामिछानेलाई प्रहरीले फेरी अदालतका आदेश अनुसार अनुसन्धानका लागि भन्दै पुर्जी थमाएको थियो ।
साथै सोहि दिन राति अदालतका आदेश अनुसार भन्दै अनुसन्धानमा हिरासतमा राखिएको पुर्जी दिएको थियो । तर तेस्रो दिन मात्रै उच्च अदालतको आदेश अनुसार भन्दै थुनुवा पुर्जी दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनः ६२ दिनका ६८ बैठकमा के-के भयाे

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनः ६२ दिनका ६८ बैठकमा के-के भयाे

गत वैशाख २८ गतेदेखि आजसम्म गरी कुल १४५ दिन भए पनि संसदीय कार्य दिन ६२ कायम भएको हो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दोस्रो अधिवेशनको अन्त्यको घोषणा गर्नुपूर्व अधिवेशनमा...
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखाको आग्रह– नयाँ घटना आएपछि अघिल्लो पीडा नबिर्सौं

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखाको आग्रह– नयाँ घटना आएपछि अघिल्लो पीडा नबिर्सौं

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले नयाँ घटना आउना साथ पुरानो घटना र त्यसले दिएको पीडा नभुल्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।