नेभिगेशन
समाज

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्न नमिल्ने

काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा हेर्न नमिल्ने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको पेशी आजका लागि तोकिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा तोकिएको थियो । न्यायाधीश हुनुअघि सुनिलकुमार पोखरेलले रविकै तर्फबाट बहस गरेका कारण सो निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

रवि लामिछाने अहिले भैरहवास्थित कारागारमा छन् । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो ।

तर उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्याउँदै गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । 
उच्चको आदेशपछि चैत २२ गते उनलाई सोही रातीनै  पक्राउ गरी एक रात प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखेर रुपन्देही पठाइएको थियो । दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेपछि चैत २५ गते मात्रै अदालतमा पेस गरेर लामिछानेलाई कारागार चलान गरिएको थियो ।

लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले ग्रैहकानुनी पक्राउ पुर्जी दिएको थियो । अदालतमा मुद्धा दायर भैसकेको लामिछानेलाई प्रहरीले फेरी अदालतका आदेश अनुसार अनुसन्धानका लागि भन्दै पुर्जी थमाएको थियो ।
साथै सोहि दिन राति अदालतका आदेश अनुसार भन्दै अनुसन्धानमा हिरासतमा राखिएको पुर्जी दिएको थियो । तर तेस्रो दिन मात्रै उच्च अदालतको आदेश अनुसार भन्दै थुनुवा पुर्जी दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।