निजामती विधेयकमा छलफल गर्न गृहमन्त्रीले मागे एक हप्ताको समय

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजामती विधेयकमा असहमति देखिएका बिषयमा छलफल गर्न करिब एक साताको समय माग गरेका छन् । 

Watch On

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफलका क्रममा सहमतिका लागि भन्दै गृहमन्त्री लेखकले पाँच–छ दिनको समय माग गरेका हुन् । उनले विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन जोड दिए । कुलिङ पिरियड र सेवाको उमेरहदबारे समिति सहमति नजिक पुगेको अवस्थामा आगामी बैठकमा निष्कर्षमा पुग्ने गरि तयारी गर्ने उनले बताए ।

मन्त्री लेखकले संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा केहि ढिलाई भएपनि निराशा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे । 
बैठकमा समिति सदस्यहरुले अव निजामती विधेयकलाई धेरै अल्झाएर राख्न नहुने बताएका थिए । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले निजामती विधेयकमा धेरै छलफल भएकाले उमेर हद र कुलिङ पिरियडमा धेरै अल्झन नहुने बताए । उनले समितिले टुङ्गाएका बिषय विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमा परिवर्तन भएर आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दुई बर्षको कुलिङ पिरियड र उमेर हदमा लोकसेवा आयोगको सुुझावलाई समेत समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिए । 
समिति सभापति रामहरी खतिवडाले निजामती विधेयकमा धेरै समय लागेकाले बहुमत सदस्यहरुको धारणा बुझेर आगामी बैठकबाट टुङ्गाउने गरि तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले सकेसम्म सहमतिकै आधारमा नभए प्रक्रियाका आधारमा नै विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।