नेभिगेशन
समाज

नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकम सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । 

यही वैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसमा वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म निरन्तर छलफल भएको थियो । छलफलको अन्तिम दिन आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । 
    
आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि एकल र संयुक्त गरी कूल ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती सबै अस्वीकार भएका थिए । 

Dish Home
Global Ime Bank

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बुद्धजयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी हुन लुम्बिनी पुगे प्रधानमन्त्री

बुद्धजयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी हुन लुम्बिनी पुगे प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लुम्बिनी पुगेका छन् । पच्चीस सय ६९औँ बुद्धजयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी लुम्बिनी पुगेका हुन् ।
नेपालको राजनीतिले विश्वभर रहेका नेपालीहरु विचलित छन् : उपसभापति अर्याल

नेपालको राजनीतिले विश्वभर रहेका नेपालीहरु विचलित छन् : उपसभापति अर्याल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर रहेका नेपालीलाई नेपालको राजनीतिले विचलित बनाएको बताएका छ । आइतबार डिजिटल मिडिया अलायन्स नेपाल ‘डिम्यान’ले आयोजना गरेको प्यानल...
नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत जवाफको पूर्ण पाठ

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत जवाफको पूर्ण पाठ

आज मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा अभूतपूर्व काम भएका छन् । बिरोधका स्वरबीच पनि मुलुक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ ।
फरक विचार राख्नेलाई सरकारले दण्डित गर्ने प्रचलन बढ्दै छ, 'डिम्यान'ले त्यसको प्रतिवाद गरोसः ज्ञानेन्द्र शाही

फरक विचार राख्नेलाई सरकारले दण्डित गर्ने प्रचलन बढ्दै छ, 'डिम्यान'ले त्यसको प्रतिवाद गरोसः ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले फरक विचार राख्नेलाई सरकारले दण्डित गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको र डिजिटल मिडियाले त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताएका छन् ।...