समाज
नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
आइतबार, वैशाख २८, २०८२
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकम सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
Watch On
यही वैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसमा वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म निरन्तर छलफल भएको थियो । छलफलको अन्तिम दिन आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि एकल र संयुक्त गरी कूल ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती सबै अस्वीकार भएका थिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २८, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1781792882.jpg)
-1781447448.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
काठमाडौँको सबैभन्दा बढी, विराटनगरको कम
बुधबार, असार १०, २०८३
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
उक्त प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको... शुक्रबार, असार ५, २०८३
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव
सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । शुक्रबार, असार ५, २०८३
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति
विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार, असार ४, २०८३भर्खरै
- रास्वपा केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि मतदान सुरु
- काठमाडौँको सबैभन्दा बढी, विराटनगरको कम
- डेटा इन्ट्री अन्तिम चरणमा, केहीबेरमा मतदान
- राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरे देश द्वन्द्वमा फस्न सक्छः खनाल
- महाधिवेशन स्थलमा चुनाव प्रचारका क्रममा भएको फोहर सङ्कलन गर्दै उम्मेदवार
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा इरानी आणविक केन्द्रमा निरीक्षण हुने सङ्केत
- राति मतदान र गणना, भोलि बिहान दोस्रो चरणको निर्वाचन
- अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने चीनको धारणा
साताको लोकप्रीय
