काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पौडेलले आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हुन् । सो क्रममा पौडेलले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्व दिइने बताए । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ । विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उनले बताए । 

उनले दिगो र तीब्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने र सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्वन गरिने जानकारी दिए । पौडेलले सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइने बताए ।

उनले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिने जानकारी दिए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिने, आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायको भूमिकालाई सुदृढ बनाइने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । 

उनले स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइने समेत बताए । साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्यामा कटौति गरिने र क्रमागत आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गरिने उनको भनाइ छ ।  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता(कर प्रस्ताव बाहेक)को छलफलका लागि बैंशाख ३०, ३१ र जेष्ठ १ र २ गते निर्धारण गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए ।