नेभिगेशन
समाज

फरक विचार राख्नेलाई सरकारले दण्डित गर्ने प्रचलन बढ्दै छ, 'डिम्यान'ले त्यसको प्रतिवाद गरोसः ज्ञानेन्द्र शाही


काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले फरक विचार राख्नेलाई सरकारले दण्डित गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको र डिजिटल मिडियाले त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार डिजिटल मिडिया अलायन्स नेपाल डिम्यानले काठमाडौँमा आयोजित गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सांसद शाहीले डिजिटल मिडियाले गरिबका आवाजलाई सँगसँगै सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

‘पछिल्लो पटक नेपालमा मात्र हैन, विकसित देशहरुमा पनि हेर्ने हो भने मिडिया चौथो अंग भन्दा पनि सरकारको मुखपत्र जस्तो देखिने र कुनै एक विचारको मात्रै प्रचार प्रसार गर्ने जस्तो देखिने, आफूले फरक विचार राख्नासाथ त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने देखिने रोगहरु मिडियामा व्याप्त आए । नेपालमा त सबैभन्दा बढी यसको जडित रोग भयो । त्यसलाई चिर्दै यो डिजिटल युगमा मिडिया भनेको चाहिँ साँच्चै त्यस्तो अंग हो, यसले गरिबका आवाजलाई पनि बोक्नपर्छ, सरकारमा बसेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जसरी पछिल्लोपटक अनलाइन मिडियाहरुको जमाना आयो, त्यो जमानालाई एकिकृत गर्दै जसरी यो 'डिम्यान' बनेको छ । त्यसका लागि म शुभकामना दिन चाहान्छु ।’, सांसद शाहीले भने । 

Ncell
Extreme Energy

‘उद्यमीमा ऊर्जा, अर्थतन्त्रमा आशा’ भन्ने मूल नारासहित डिजिटल मिडिया अलायन्स नेपाल ‘डिम्यान’ ले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित प्यानल डिस्कशन आयोजना गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।