काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले फरक विचार राख्नेलाई सरकारले दण्डित गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको र डिजिटल मिडियाले त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार डिजिटल मिडिया अलायन्स नेपाल डिम्यानले काठमाडौँमा आयोजित गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सांसद शाहीले डिजिटल मिडियाले गरिबका आवाजलाई सँगसँगै सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । 

‘पछिल्लो पटक नेपालमा मात्र हैन, विकसित देशहरुमा पनि हेर्ने हो भने मिडिया चौथो अंग भन्दा पनि सरकारको मुखपत्र जस्तो देखिने र कुनै एक विचारको मात्रै प्रचार प्रसार गर्ने जस्तो देखिने, आफूले फरक विचार राख्नासाथ त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने देखिने रोगहरु मिडियामा व्याप्त आए । नेपालमा त सबैभन्दा बढी यसको जडित रोग भयो । त्यसलाई चिर्दै यो डिजिटल युगमा मिडिया भनेको चाहिँ साँच्चै त्यस्तो अंग हो, यसले गरिबका आवाजलाई पनि बोक्नपर्छ, सरकारमा बसेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जसरी पछिल्लोपटक अनलाइन मिडियाहरुको जमाना आयो, त्यो जमानालाई एकिकृत गर्दै जसरी यो 'डिम्यान' बनेको छ । त्यसका लागि म शुभकामना दिन चाहान्छु ।’, सांसद शाहीले भने । 

‘उद्यमीमा ऊर्जा, अर्थतन्त्रमा आशा’ भन्ने मूल नारासहित डिजिटल मिडिया अलायन्स नेपाल ‘डिम्यान’ ले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित प्यानल डिस्कशन आयोजना गरेको छ ।