नेभिगेशन
समाज

अमेरिका र चीनबीच ११५ प्रतिशत कर कटौती गर्ने सहमति

संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले सोमबार ९० दिनका लागि करको जवाफ कर भन्ने (टिट् फर ट्याट) कर नीतिमा भारी कटौती गर्ने सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । दुई प्रमुख ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापार युद्धका कारण विश्वको वित्तीय बजारलाई तहसनहस पारेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टका अनुसार दुवै पक्षले ती शुल्कहरू ११५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन सहमत भएका छन् । यसको अर्थ अमेरिकामा आयात हुने चिनियाँ सामानमाथि ३० प्रतिशत कर लाग्ने र चीन आयात हुने अमेरिकी सामानमा १० प्रतिशत कर लगाइने छ । 

Extreme Energy
citizen life

सहमतिले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको डर बढाएको व्यापार युद्धलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी कर वृद्धिको घोषणा गरेपछि शनिबार र आइतबार भएको पहिलो वार्तापछि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै तीन अङ्कको करलाई दुई अङ्कमा झार्ने र वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन् ।
 
अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्टले चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिनिधि ली चेङगाङसँग सप्ताहान्तमा भएको वार्ता ‘स्वस्थ’ र ‘फलदायी’ भएको बताएका छन् । 

“दुवै पक्षले ठूलो सम्मान देखाएका छन्,” बेसेन्टले सञ्चारकर्मीसँग भने । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत महिना चीनका लागि आयातमा १४५ प्रतिशत कर लगाउनुभएको थियो भने अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कर लागु भएको घोषणा गरेका थिए । 

बदलामा बेइजिङले अमेरिकी सामानमा १२५ प्रतिशत कर लगाएको छ ।

वक्तव्यमा दुवै पक्षले ‘आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका बारेमा छलफल जारी राख्ने संयन्त्र स्थापना गर्न’ सहमति जनाएका छन् ।
 
चीनले वार्तामा भएको ‘उल्लेखनीय प्रगति’को प्रशंसा गरेको छ ।
 
“यो कदम दुई देश र विश्वको साझा हितमा छ”, चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले भनेको छ, “अमेरिकाले चीनसँग मिलेर एकतर्फी शुल्क वृद्धिको गलत अभ्यासलाई सच्याउन काम गरिरहने छ।”

गत अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कर आक्रमण शुरु गरेपछि ओरालो लागेको अमेरिकी डलरको भाउ अमेरिकी शेयर बजारको भविष्य उज्ववल भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । सहमतिले युरोपेली र एसियाली बजारमा पनि उछाल आएको छ ।
 
वासिङ्टन र बेइजिङबीचको व्यापार विवादले वित्तीय बजारलाई निराश बनाएको थियो र नयाँ करले मुद्रास्फीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्त्याउने डर बढाएको थियो ।

 ‘भविष्यका लागि राम्रो सङ्केत’

विश्व व्यापार सङ्गठनका प्रमुख नगोजी ओकोन्जो–इवेलाले आइतबार भएको वार्तालाई ‘महत्वपूर्ण कदम’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । 

“वर्तमान विश्वव्यापी तनावका बीच यो प्रगति अमेरिका र चीनका लागि मात्र नभई बाँकी विश्वका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसले सबैभन्दा कमजोर अर्थव्यवस्थाहरूको चासोलाई पनि सम्बोधन गरेको छ,” उनले भने । 

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्विट्जरल्याण्डका राजदूतको निवासमा भएको बैठकअघि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा ‘चीनमाथि ८० प्रतिशत कर लगाउनु ठीक देखिन्छ’ भन्ने सुझाव दिँदै कर घटाउन सक्ने सङ्केत दिएका थिए । 

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव कारोलिन लेभिटले पछि अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा कर नघटाउने स्पष्ट पार्दै चीनले पनि सहुलियत दिनुपर्ने बताएका थिए । 

जेनेभा बैठक ट्रम्पले बेलायतसँग व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेको केही दिनपछि भएको हो । 

बेलायतसँग भएको पाँच पृष्ठको अनौपचारिक सम्झौताले वासिङ्टन हालका कर्तव्यहरूबाट क्षेत्र–विशिष्ट राहतको लागि वार्ता गर्न इच्छुक छ भन्ने सङ्केत निराश लगानीकर्ताहरूलाई दिएको थियो । 

ट्रम्पले अधिकांश बेलायती सामानमा १० प्रतिशत कर कायम राख्दै यसलाई अन्य अधिकांश देशका लागि आधारभूत दरको रूपमा कायम राख्ने चेतावनी दिएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानको विरोध

अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानको विरोध

सुकुम्वारी भूमिहिनहरुको उचित व्यवस्थापन नगरि उनीहरुलाई जवरजस्ती हटाउने काम गरिएको भन्दै शनिबार युवाहरुको समूहले काठमाडौंको माइतिघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
धोबी खोला ‘करिडोर’का पक्की घर भत्काउन थालियो

धोबी खोला ‘करिडोर’का पक्की घर भत्काउन थालियो

सरकारले शुक्रबार बल्खु र कालिमाटी क्षेत्रका नदी किनारमा रहेका  जोखिमयुक्त बस्ती हटाएको थियो । हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी, सार्वजनिक र निजी जग्गा अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका करिब दुई...
सडक सुरक्षा प्रणाली सुधार्ने सरकारको प्रतिबद्धता

सडक सुरक्षा प्रणाली सुधार्ने सरकारको प्रतिबद्धता

गत बिहीबार रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापमा भएको जिप दुुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले दुर्घटना छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।